अनावश्यक कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ । त्यस्तै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकाय गाभेको (मर्जर) छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक वित्तीय भार भएका विकास समिति, विशेष ऐन, गठन आदेश वा छुट्टै कानुन, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्जना भएका बोर्ड, समिति, कोष र प्राधिकरण जस्ता निकाय कामको प्रकृतिका आधारमा खारेजी, गाभिएको र पुनर्संरचना गरिएका हुन् ।
अनावश्यक कार्यबोझ भएका निकाय खारेज गरेसँगै राज्यका लागि २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । खारेज भएका, मर्ज र पुनर्संरचना गरेका निकायको र कार्यप्रकृतिका आधारमा साबिकका सरकारी निकायलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ३१ वटा निकाय खारेजी, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकायको मर्जर गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
खारेज भएका निकायमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, रेलवे बोर्ड नेपाल, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यायाताय प्राधिकरण, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र खारेज भएका छन् । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यान छिर्कने तनहुँ, वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना र परियोजना, राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सूर्यविनायक भक्तपुर, बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष खारेज भएका छन् । औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान काठमाडौँ, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिक्रेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति, जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समितिलगायतका निकाय खारेजीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अनावश्यक कार्यालय खारेजी हुँदा राज्यको ठुलो लगानी बचत भई वित्तीय सुशासन कायम हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।
सरकारले हालै जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने’ उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो, तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई गाभ्ने नीति बनाई सुशासन मार्गचित्र तयार गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारले पटक पटक प्रतिफल नदिने, कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहने संस्थान र कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।
गाभिएका कार्यालय
कानुन किताब व्यवस्था समिति मुद्रण विभागमा गाभिएको छ भने किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी महाशाखामा गाभिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई आपसमा गाभिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड, नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापनमा गाभिएका छन् ।
प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले यसअगाडि बनेका विभिन्न आयोगले सरकारलाई अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस गरेको तर अहिलेसम्म कार्यालय खारेज नहुँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढिरहेको बताए ।
पुनर्संरचना गरिएको
चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान (चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुनर्संरचना गरी यससँग सम्बन्धित छाता ऐन निर्माण गरी व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरिने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जिल्लास्तरका कार्यालय हटाई सात प्रदेशमा राखिने भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
- गोरखापत्रबाट
