प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा १५ विधेयक विचाराधीन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरू कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनामा कुनै पनि समितिले विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् ।
विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसद्का विषयगत समितिहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसैले विषयगत समितिहरूलाई ‘मिनी संसद्’ भन्ने गरिन्छ । संसद्को अधिवेशन भएका बेला समितिहरूले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ । समितिहरूले परिणाममुखी काम नै गर्न सकेका छैनन् । सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण कोरम नपुगेर समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने समस्या दोहोरिरहने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने बेला नजिकिँदै छ । सामान्यतया मंसिरको अन्तिम वा पुस पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन गर्ने अभ्यास छ । विषयगत समितिले विधेयकमा आवश्यक संशोधनसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि त्यसलाई पारित गरेर कानुनी रूप प्रदान गरिन्छ । तर कुनै पनि समितिले हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्न सकिने गरी विधेयकलाई निचोडमा पुर्याएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ५, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा २–२, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा १–१ विधेयक विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी विधेयक विचाराधीन रहेको अर्थ समितिको बैठक असोज २ यता बस्न सकेको छैन । मंसिर ५ मा बोलाइएको बैठक कोरम नपुग्ने भएपछि स्थगन गरियो । समितिमा भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धित्तोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसे कामको चाप भए पनि बैठक बस्नै समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘मंसिर ५ मा अर्थमन्त्रीसहित बैठक बस्न खोजेका थियौं । बैठकको कोरम पुग्न १३ सांसद हुनुपर्नेमा ६ जना मात्रै उपस्थिति हुने भएपछि बैठक रोक्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘चाडबाड, बाढीपहिरोलगायतका कारण सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा व्यस्त हुँदा केही ढिला भएको छ ।’ समिति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रहेको दाबी गर्दै सभापति चालिसेले कम्तीमा तीन विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । ‘त्यसका लागि अब कार्यतालिका बनाएर फटाफट काम गर्छौं,’ उनले भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक सबैभन्दा लामो समयदेखि घुमिरहेको छ । ६ वर्षदेखि छलफलमा रहेर पनि उक्त विधेयक पारित हुन नसक्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०७५ माघ २७ मै उक्त विधेयक संसद्मा लगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब ३ वर्ष उक्त विधेयकमा छलफल भएको थियो । तर छलफलले निष्कर्ष दिएन । सरकार र समितिबीच पनि कतिपय विषयमा कुरा नमिल्ने स्थिति आएपछि सरकारले २०७८ असोज २० मा उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो । आम चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले उक्त विधेयक दोस्रो पटक २०८० फागुनमा पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरायो । संसद्मा पेस भएको ९ महिना बितिसक्दा समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ नै भएको छैन ।
राष्ट्रिय सभाले डेढ वर्ष अगाडि पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि समितिले छलफल थालेको महिनौं भएको छ । समितिले दुवै विधेयकमाथि छलफल एकैसाथ अघि बढाएको हो तर टुंगोमा पुर्याइएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई वटै विधेयकमा सहमति नजिक पुगिसकेको दाबी गर्छन् । ‘ती दुई वटै विधेयकका प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी करिब–करिब अन्तिम चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामा पेस गर्छौं ।’
छलफलमा रहेका दुई विधेयक टुंग्याएपछि लामो समयदेखि अलि बढी चासो र विवादमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफललाई प्राथमिकता दिइने खतिवडाले बताए । विधेयकमै केन्द्रित रहेर समितिले लगातार काम गरिरहेको दाबी पनि उनले गरे । तर गत कात्तिक ३० मा समितिको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको तर्फ लक्ष्य गर्दै विधायनको प्रक्रियालाई समयसीमामा बाँध्न सुझाव दिएका थिए । गएको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएयता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चार वटा बैठक गरेको छ । असोज १५ मा बाढीपहिरो सम्बन्धमा तथा कात्तिक १२, कात्तिक २६ र ३० मा अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् । समितिले एक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहे पनि टुंग्याउन सकेको छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार कानुनको व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण तथा बहुप्रतीक्षित मानिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष भदौ २७ मा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । समितिमा गत वर्ष असोज २५ मै विधेयक पुगेको थियो ।
कतिपय विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहबीच नै छलफल आवश्यक देखिएको शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । असोज–४ यता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । मंसिर ६ मा शिक्षामन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितको उपस्थितिमा मंसिर ६ मा बैठक बस्ने सभापतिको प्रयास कोरम नपुगेर विफल हुन पुगेको छ । ‘दसैं–तिहारको बीचमा र त्यसयता पटकपटक बैठक बोलाउन खोज्दा पनि कोरम नै पुग्दैन,’ समिति सभापति थापाले भने, ‘बिहीबार ९ सांसद मात्र उपस्थित हुने देखिएपछि बैठक बस्ने स्थिति भएन । कोरम पुग्न १३ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ ।’ उनले अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन पछाडि मात्रै समिति सक्रिय हुन सक्ने बताए ।
पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् र जलस्रोतसम्बन्धी दुई अलग–अलग विधेयक विचाराधीन छन् । असोज १८ यता उक्त समितिको बैठक बसेको छैन । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । असोज ६ र कात्तिक ३० मा समितिको बैठक बसे पनि विधेयक केन्द्रित थिएन । स्थलगत अध्ययन भ्रमणका विषयमा बैठकले छलफल गरेको थियो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभाले एक वर्ष अगाडि नै पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । समितिले त्यसलाई अझै टुंग्याउन सकेको छैन । अधिवेशन अन्त्य भएयता समितिको बैठक बसेको छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बाढीपहिरो, चाडबाड र उपनिर्वाचनले सांसदहरू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रतिर भएका कारण कतिपय समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । समितिको बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्नै कठिनाइ देखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘संसद्मा आएका विधेयकहरूलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सभामुखज्यूबाट पनि निरन्तर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर उहाँले विधेयकमाथिको छलफल छिटो टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ ।’
- रासस
