"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

प्रकाशित मिति :  18 December, 2024 9:29 pm


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउनु परेको बताएका छन् । 

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको बताएका हुन् ।

‘हामी सुशासन र विकास फेरि फर्काएर मुलुकलाई गन्तव्यमा लानेछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस समाज सुधारको एउटै लक्ष्य बनाएर अघि बढेका छन् । राजाका पालामा अनेक मुद्दा मामिला लगाएर जनतालाई फसाउने, जातीय विद्वेष फैलाउने काम भएका थिए । हामी मानिस हौँ र मानिस भनेको सबै बराबर हुन्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि हामी विद्यमान कानुनमा संशोधनका निम्ति पनि लाग्नेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छूवाछुत र साम्प्रदायिकतालाई निमिट्यान्न पार्न वर्तमान सरकार तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । असमानता, अन्याय, छूवाछूत र दुःख भोगेर कोही सुखी हुन सक्दैन भन्दै उनले सुखी हुन असमानता र छूवाछूत हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको बताए । ‘मान्छे एउटै हो । जन्मदै कोही पनि श्रेष्ठ हुँदैन । जन्मँदै श्रेष्ठ वा ठूलो जातको हो भनिनु मान्य हुँदैन । सरकारले त्यस्ता कुराहरुलाई मान्यता दिँदैन,’ उनले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमवासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका

काठमाडौं – सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी

काठमाडौँ – नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ