"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

प्रकाशित मिति :  ३ पुष २०८१, बुधबार २१:२९


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउनु परेको बताएका छन् । 

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको बताएका हुन् ।

‘हामी सुशासन र विकास फेरि फर्काएर मुलुकलाई गन्तव्यमा लानेछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस समाज सुधारको एउटै लक्ष्य बनाएर अघि बढेका छन् । राजाका पालामा अनेक मुद्दा मामिला लगाएर जनतालाई फसाउने, जातीय विद्वेष फैलाउने काम भएका थिए । हामी मानिस हौँ र मानिस भनेको सबै बराबर हुन्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि हामी विद्यमान कानुनमा संशोधनका निम्ति पनि लाग्नेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छूवाछुत र साम्प्रदायिकतालाई निमिट्यान्न पार्न वर्तमान सरकार तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । असमानता, अन्याय, छूवाछूत र दुःख भोगेर कोही सुखी हुन सक्दैन भन्दै उनले सुखी हुन असमानता र छूवाछूत हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको बताए । ‘मान्छे एउटै हो । जन्मदै कोही पनि श्रेष्ठ हुँदैन । जन्मँदै श्रेष्ठ वा ठूलो जातको हो भनिनु मान्य हुँदैन । सरकारले त्यस्ता कुराहरुलाई मान्यता दिँदैन,’ उनले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) पहिलो संस्करणको उपाधि जनकपुर बोल्ट्सले हात पारेको छ। शनिबार फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिमलाई पराजित गर्दै जनकपुरले

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि जनताले आशा गरे

काठमाडौँ – नेपालमा पुनः मंकीपक्स संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार तनहुँका ३६ वर्षीय

ललितपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन विधेयक शीघ्र जारी गर्ने पक्षमा संसद् रहेको बतएका छन्।