"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सामाजिक सञ्जालको अधिकार कटौती हुँदैन तर अराजकता स्वीकार्य छैनः प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  27 February, 2025 4:10 pm


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालको अधिकार एक इन्च पनि कटौती नहुनेगरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन्।

बिहीवार काठमाडौंमा डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छाडातन्त्र, अराजकता र समाजलाई विकृत बनाउने कुरा, सभ्यता, संस्कृति, गौरवपूर्ण परम्परालाई होच्याउने र अपमान गर्नेकुरा भने स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।प्रधानमन्त्री ओलीले सांस्कृतिक कुराहरु ध्वस्त बनाउने कुराहरु गरेर घृणाको राजनीति गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए।

कसैको व्यवहार, कारोबार बर्बाद गरिदिने, कसैका परिवार छिन्नभिन्न बनाइदिने, कसैको जिन्दगी बद्नाम गरिदिने, अविश्वास फैल्याइदिने, भ्रम छरिदिने कुराहरु नियन्त्रण गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता जनाए।

‘सरकारले अहिले सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा सोसल मिडियाको अधिकार एक इन्च त के, एक सेन्टिमिटर वा त्यो भन्दा पनि एक मिलिमिटर पनि केही नहुने गरी सोसल मिडियाको अधिकारलाई सम्पूर्ण रुपमा रक्षा गर्दै तर छाडातन्त्र, अराजकता र समाजलाई विकृत बनाउने कुरा, हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, हाम्रा गौरवपूर्ण परम्परा, यी कुराहरुलाई होच्याउन, अपमान गर्न र यी कुराहरू ध्वस्त बनाउने खालका क्रियाकलाप र सामाजिक मर्यादाहरु सबै भत्काएर घृणाको राजनीति, घृणाको क्रियाकलाप, कसैको व्यवहार, कारोबार बर्बाद गरिदिने, कसैका परिवार छिन्नभिन्न बनाइदिने, कसैको जिन्दगी बद्नाम गरिदिने, अविश्वास फैल्याइदिने, भ्रम छरिदिने यस प्रकारका कामहरू छन्, ति नियन्त्रण हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरु छोड्नु हुँदैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार जस्ता अपराधहरु स्वीकार्य नहुने भन्दै यस्ता कुरा नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर लाग्दा विरोध गर्नु आफैमा स्तरहिन तर्क रहेको बताए। असामाजिक कुराहरु रोक्नुपर्ने बताए ।मानिसहरुले अपराध कर्ममा सफल हुनुलाई सफलता ठान्ने गरेको उनले बताए। (न्युज एजेन्सी नेपाल)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी

काठमाडौँ – नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ

काठमाडौं – रूकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माविका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खेमराज खड्का, प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष