"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

द्वन्द्वकालका जघन्य अपराध माफ गर्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  17 April, 2025 6:18 pm


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउँदा द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय र जघन्य अपराधहरू माफ गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिने गरी कार्यसम्पादन हुने बताए।

उनले ती आयोगहरूको गठन प्रक्रियामा अब ढिलाइ नहुने भन्दै अधिनायकवाद परास्त भई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरिसकेकोले अब कुनै बहकावमा लागेर हत्या, हिंसा, धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधि वा अराजकता जस्ता कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरे।

‘अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। यहाँ जनताबीचमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। निर्वाचन जितेर एमालेले एकल सरकार बनाइ विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व कार्य आरम्भ गरेका बेला त्यसबाट त्रसित भई प्रतिक्रियावादी उक्साहटमा हामीलाई विस्थापित गरियो। अहिले हामी संयुक्त सरकारको रूपमा काम गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीसँग राष्ट्र निर्माण र एकताको गौरवपूर्ण इतिहास छ। हामी समृद्ध र अखण्ड नेपाल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हामी सिमाना खुम्चन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन दिने छैनौँ। सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई कायम राख्दै अघि बढ्नेछौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विविधतायुक्त मुलुकमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै एमाले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको र भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनले देश तथा पार्टीप्रति व्यक्त गरेको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष ओलीले यही वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा एमालेले युवाहरूको सम्मेलन आयोजना गरी जनताको अधिकार र विकासका पक्षमा उत्सव मनाउन आह्वान गरेका छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू