निर्वाचन खर्चका लागि १२ अर्ब प्रस्ताव
सुशासन नेपाल
१९ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रकम बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको छ । साथै, एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसके थप खर्च लाग्ने आयोगको भनाइ छ । ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो ।
आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने र ०७४ पछि ती शीर्षकमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएकोले थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको जनाएको छ । साथै, ०७४ को निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा पनि बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । यसैगरी मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोभिडसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ । हालको बजारमूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको तर्क आयोगले गरेको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो ।
०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च : अध्ययन
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षक लेखमा पोखरेलले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन वा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरिएको देखिन्न । तथापि, ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय संसद्का गरी तीनवटै निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ,’ पोखरेलको अध्ययनमा छ, ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार नौ सय २३ खर्च भएको दाबी गरेको छ ।’
पोखरेलले द एसिया फाउन्डेसन– २०१७ लाई उद्धृत गर्दै थप लेखेका छन्, ‘त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड, सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार ४० खर्च अनुमान छ । यी तीनै चुनावमा माथि भनिएझैँ सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ ।’
पोखरेलका अनुसार अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । ‘सरकारी वा दल वा उम्मेदवारबाट भएका यी सबै खर्च निर्वाचन अवधिमा भएकाको मात्र गणना भएको छ । निर्वाचनका अरू चरणमा गरिएका अरू खर्च समावेश गर्दा यी रकमको आयतन अझै मोटाउनेछ । अझ, अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ,’ पोखरेलले लेखेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट
