"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

चुनावी सुरक्षा चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

प्रकाशित मिति :  10 February, 2026 6:03 pm


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली सेनालाई चुनावी सुरक्षामा कत्ति पनि चुक हुन नदिन निर्देशन दिएकी छन्। मंगलबार जंगी अड्डामा भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा जस्तो सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयमा त्रुटि नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिएकी हुन्। 

‘विगतमा सुरक्षा संयन्त्रहरूबीच समन्वयमा कतै त्रुटि र रिक्तता भएका रहेछन् भने अब त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन र चुनावी सुरक्षामा कत्ति पनि चुक हुन नदिनेतर्फ सतर्क हुनुहोस्,’ कार्कीले भनिन्, ‘यस निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न यसअघिका चुनावको समेत अनुभव र आसन्न चुनावका विविध आयामहरूबाट विश्लेषण गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी त्रुटिरहित ढंगले काम गर्नुहोस्।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाली सेनाले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगले सम्पादन गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको पनि बताइन्। त्यस्तै राजनीतिक गतिविधिहरू पनि बिना अवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जान गर्न अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छन्।

‘जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, प्रहरी कारबाहीलाई सहजीकरण, सहयोग र सुरक्षित गर्न तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई बिना अवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न म तपाईहरूलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भनिन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद