"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आन्तरिक छलफलमा प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  24 March, 2026 4:05 pm


काठमाडौं – सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन गोप्य राखेको भनेर सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफलमा छिन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यसै वर्षको फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही दिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति नभोग्ने बताएका थिए ।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘प्रतिवेदन भोलि आउँछ’ भने पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलन अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरुले दिनहुँजसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । चैत ८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चौतर्फी दबाबका बीच चुनावको जिम्मेवारी पूरा गरेको अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भएका आन्दोलनमा मधेशी समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । मधेशी

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

काठमाडौँ — गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब