"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले सार्वजनिक नगर्दै बाहिरियो २३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]

प्रकाशित मिति :  25 March, 2026 9:27 pm


काठमाडौँ — गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा चार सैनिक अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक र उच्च नेतृत्वलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगले नेपाल प्रहरी एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी ९हाल डीआईजी०, उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दिपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० ऋषिराम कँडेललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । पौडेल तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर थिए भने श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौं बाहिनीपति थिए । केसीचाहिँ विपद् उद्दार सिनामंगलमा कार्यरत थिए ।

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र तत्कालीन राअवि प्रमुख हुतराज थापालाई चाहिँ फौजदारी कसुरमा छुट्टै कारबाही सिफारिस गरिएको छ । राअवितर्फ कारबाही सिफारिस हुनेमा उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार छन्।

प्रतिवेदनमा सेनाका चार कमाण्डरलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ । कारबाही सिफारिस हुनेमा राष्ट्रपति भवन शितलनिवासको सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का छन् । खड्का जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्य समेत हुन् ।

संसद् भवन परिसरमा सेनाबाट खटिएको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेलसमेत कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूलाई सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेष सेवा ऐन अनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौं – मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले गरेका मुख्य