भ्रष्टाचार वा अनियमितता भेटिए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने सरकारको चेतावनी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायहरूलाई तत्काल कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले बिहीबार पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न विशेष पहल गर्न भनिएको छ। मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेदनहरूले देखाएको नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा सरकारी कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्न, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिन, कर्मचारीहरूले तटस्थता, पारदर्शिता र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा हुने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमितताको सुक्ष्म निगरानी, छड्को जाँच तथा रिपोर्टिङको व्यवस्था सुदृढ गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि अनियमितता भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।
त्यस्तै नीतिगत, कानुनी संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न पनि मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
पत्रमा भदौ २३ र २४ गते भएको युवा नेतृत्वको आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
