पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मन्त्री, सचिवहरूसहित १० जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणको क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौताको प्रावधान उल्लंघन गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि बद्नियतपूर्वक कर छुट दिने गरी ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ गरेर राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट जम्मा तीन अर्ब बैसट्ठी करोड पाँच लाख बाइस हजार एक सय साठी रूपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग भएको पुष्टि भएपछि आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता बमोजिमको मूल्यबाट भुक्तानी लिने तर सो रकममा समावेश भएको कर राज्य कोषमा दाखिला नगरी दोहोरो लाभ लिएको देखिएको छ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई रू.३,६२,०५,२२,१६०।– बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र (ज) बमोजिम कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ। साथै कार्कीविरुद्ध दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको छ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान बिगो र कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन सहसचिवहरू केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम रहेका छन्।
भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अभियोगमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि रू.३,६२,०५,२२,१६०।– बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगले निर्माण व्यवसायी र सोका मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ बो एवं प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन मागदाबी गरेको सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आयोगको ठहर छ।
