जनताको बलिदानको अवमूल्यन हुन नदिने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २००७ सालयता भएका आन्दोलन र बलिदानीहरूको स्मरण गरेका छन् । आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले २००७, २०४६ र ०६२/६३ तथा जेन-जी विद्रोहको बलिदानको चर्चा गरेका छन् ।
‘२००७ सालको क्रान्ति हाम्रा लागि कम पवित्र छैन । उपलब्धिको जस जोसुकैले पाए पनि ०४६ सालको आन्दोलनप्रति हामीलाई सम्मान र गर्व छ,’ उनले भनेका छन् ‘२०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसका सार्थक उपलब्धिको रक्षा गर्दै, वलिदानको अवमूल्यन हुन दिने छैनौं ।’ उनले ऐतिहासिक जेन-जी विद्रोहको चेतना र उर्जा आगामी यात्राको मार्गदर्शक रहेको उनले भनेका छन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा जेन-जी विद्रोहबारे पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष नभएर वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तालमा भएको जनताको विस्फोट भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जेन-जी विद्रोहलाई लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति भनिएको छ । लेखिएको छ, ‘दीर्घ असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने एउटा ट्रिगर विन्दु भने ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध भयो। २३ गतेको प्रदर्शनमा युवाहरूको हत्यापछि जनताको आक्रोश इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको ध्वंसमा प्रकट भयो।’
प्रतिवेदनमा राजनीतिक संरचनाले स्थिरता, सुशासन र जनविश्वास निर्माण गर्न असफल भएको लामो समय भइसकेको उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘दशकौंदेखिको शासन–प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभावले ढिलो–छिटो संगठित प्रतिक्रिया माग्थ्यो नै। तर, यति ठूलो विध्वंसको अनुमान कसैलाई थिएन।’
भ्रष्टाचार व्यक्तिगत नभई संरचनागत समस्या बनिसकेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लेखिएको छ, ‘अवसरको कमी, शिक्षा र श्रमबीच असन्तुलन, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनले युवामा देशभित्र भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भइसकेको थियो। एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता–केन्द्रित संस्कार अनि अर्कातिर सूचनाको युग र चेतनाको विस्तारबीच द्वन्द्व हुनु नै थियो। विश्वसँग आफूलाई तुलना गर्न थालेको डिजिटल पुस्ता पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व, अवसरमा समान पहुँच, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संरचना, नीति स्थिरता र परिणाममुखी विकास चाहन्थ्यो। तर केपी ओलीको सरकारलाई यो वास्तविकतासँग कुनै सरोकार थिएन।’
दुईतिहाइको सरकारले जनताको असन्तोषलाई मतलब नगरेको भन्दै जनताको चेतनालाई होच्याउने काम गरिएको उल्लेख गरिएको छ । लेखिएको छ, ‘दशकौंदेखि स्थिर नीति र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव, शासकीय असक्षमता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थुप्रिएको जनताको आक्रोशलाई ओली सरकारको कुशासनले ज्यामितीय गतिमा बढायो।’
