"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

प्रकाशित मिति : 12 June, 2026 5:11 pm

सुशासन नेपाल

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानसन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै रमेशकुमार धिताललाई लेखमान बोर्डको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बसहपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू

काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबिच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा

ताजा