"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह

प्रकाशित मिति :  30 May, 2026 10:30 pm


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायतका कुप्रथा तथा लैङ्गिक, घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्।

महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

यसै अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य, समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सन्देशमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले महिला अधिकारको विषय केवल कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई सामाजिक व्यवहार, अवसरको समान पहुँच र सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।

यस वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस ‘महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ नाराका साथ मनाइँदैछ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौं – मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले गरेका मुख्य