बजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई गगनका आठ प्रश्न
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल बिहीबार पनि जारी छ। बिहीबारको छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सन्र्दभमा अर्थमन्त्रीलाई आठ वटा प्रश्न सोधेका छन्। प्रश्न यसप्रकार छन्ः
१. बजेटको आकारको सन्र्दभमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर यो चालू आर्थिक वर्षमा यसको आकार संशोधन गर्नुपर्छ भनेर माननीय अर्थमन्त्रीले संशोधन गर्नुभयो। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा के नयाँ कुरा गर्दैछौं वा हाम्रो क्षमता वृद्धिमा के नयाँ कुरा गर्दैछौं? जसको कारण यो वर्ष म जस्तो सांसदलाई यो तथ्यमा आधारित छ, भनेर यस्तो आकारको बजेट ल्याएको छु आश्वस्थ बनाउनुहुन्छ?
२. व्यवस्थापन सम्बन्धमा छ। अर्थतन्त्र सात प्रतिशतले बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्छ भन्नुभएको छ, कसरी बढ्छ? त्यसमाथि पनि माननीय अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको कार्यक्रममा आयातलाई कडाई गर्ने, २० प्रतिशतले घटाउने। यसले आयात लक्षित कर्जा साँघुरो हुँदै गर्दा, आर्थिक गतिविधि पनि साँघुरो हुँदै जान्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय सप्लाई चेनमा आएको अवरोधले हाम्रो मूल्य बढाउँछ। त्यसलाई नि थेग्नको निम्ति उपभोगमा आधारित हाम्रो ब्याङ्क ब्याजदरलाई नि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसले हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित गर्छ। समग्रमा यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य अरु वर्षभन्दा कम हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा म यति धेरै राजस्व बढाउँछु भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्थ पार्नुहुन्छ?
वैदेशिक अनुदान अघिल्लो वर्ष ६३ अर्ब भन्यौं तर करिब–करिब २४ अर्ब आयो। यो वर्ष ५५ अर्ब आउँछ भन्दै गर्दा कसरी आश्वस्थ पार्नुहुन्छ? यो स्रोत यथार्थपरक छ भन्नलाई आश्वस्थ हुने आधार के हो?
३.खर्चको बारेमा यो वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजिगत खर्चको अनुमान गरिएको छ। गएको बर्ष पनि ३ खर्ब ७८ अर्ब थियो तर जेठ १५ सम्ममा जम्मा ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजिगत खर्च बढाउने उपायहरू हेरेँ। म संसद्मा आएदेखि यी उपायहरू नपरेको कहिले छैन। हामी त्यस्तो के नयाँ कुरा गर्छौं जस्ले अहिलेसम्म हुन नसकेको पुँजिगत खर्च बढ्छ?
४. यो बजेट रुपान्तरणकारी भन्न मन छ। तर, रुपान्तरणकारी भन्नका लागि सामान्यतः हामीले सामान्य खर्च कति छुट्याएको छ, पुँजिगत खर्च कति छुटयाएको छ, यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न लागिएको छ वा संघीयताको सन्दर्भमा तल पैसा कति पठाइएको छ भन्ने हेरिन्छ। गएका वर्षहरूमा त्यस्ता खर्च तथा पैसाहरूमा खासै केहि फरक थिएन। यो वर्ष मौका आउँदै गर्दा यसमा केहि परिवर्तन गर्न ध्यान पुर्याउनु भयो भएन माननीय अर्थमन्त्रीलाई मेरो यो प्रश्न छ?
५. हामीले छोटो समय मन्त्रालय चलाएको अनुभव पाएका छौं। मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेको हुन्छ। वर्षौँ लाएर आफ्नो केहि लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ। जस्तो स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ सुरक्षाको कर्यक्रम हो। वर्षौं लाएर स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा बनायौं। यो संसद्मा मैले नै प्रस्तुत गरेको कानुन हो। त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। अर्थमन्त्रालयले अब बीमा कम्पनीमार्फत् बनाउने भन्यो। यो गर्नु भनेको नेपालले अहिलेसम्म ल्याएको स्वास्थ बीमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु हो।
अर्को ठाउँमा स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने भन्यौं। त्यसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्रको वृत्ति विकास कत्तिको रोक्छ? यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालले मागेको हो कि हैन? ऊर्जा मन्त्रालयले इलेक्ट्रिक मोभिलिटीका सन्र्दभमा महँगो गाडीको कर बढाउनु पर्छ भनेर माग गरेको हो कि अर्थमन्त्रालयले गरेको हो? मन्त्रालयहरूले ल्याएको कार्यक्रमहरू एक ठाउँ समायोजन गर्ने हो कि? अर्थमन्त्रालयले आधारभूत कुरा बदल्ने गरी कार्यक्रम राख्नु ठिक हो कि हैन?
६. राहतका लागि वा सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट ल्याउने योजना स्वागतयोग्य छन्। तर, प्रत्येक सरकारले यसरी थप्दै गर्दा पछिल्लो पुस्ताले हामीले सिर्जना गरेको दायित्वलाई कसरी थेग्न सक्छ? दायित्वसँग आम्दानी पनि थप्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्ने हो कि हैन?
७. पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट पूर्वबाट ल्यायो त्यहिँ टुंगिएको हामीले भनेका थियौं। यसपाली पूर्वका मान्छेको भनाइ के छ भने पश्चिमबाट बजेट आयो पश्चिममै सकियो भन्ने छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा बजेट जाने परम्पराभन्दा फरक के छ भन्ने आधार के हुन सक्छ?
८. कुनै पनि करको दर चलाउँदै गर्दा हामीलाई आश्वस्थ पार्नुपर्छ। एउटा पारदर्शीताको कुरा हो। अर्को त्यसको प्राप्ति के हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। केहि वर्षदेखि हामी के देखिरहेका छौं भने बजेट भनेको भाग्य चिठ्ठा जस्तो भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले चकलेट, विद्युतीय सवारीमा लाएको करमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौं। अर्थमन्त्रालयले लिने कुनै एउटा नीतिले कुनै एउटा समूहलाई मात्र फाइदा हुने काम भयो भने पूर्ववर्ती सरकारको भन्दा फरक के भयो त?
- नेपाललाईभबाट
