"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रममा जोड दिन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

प्रकाशित मिति :  5 June, 2022 11:21 am


काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वातावरण अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन जोड दिएकी छन् ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राषट्रपति भण्डारीले शतप्रतिशत हरित वा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, विद्युतीय सरसामानको बहुउपयोग तथा इको यातायातको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

प्रकृतिको स्वभाविक सन्तुलनमाथि नकारात्मक दबाब उत्पन्न गर्ने मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली, वर्षाचक्र र जलवायु सन्तुलनमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउन थालेको वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध भएसँगै वातावरण दिवसप्रतिको संवेदनशीलता वृद्धि भएको सन्देशमा उल्लेख छ ।

पृथ्वीजस्तो सजीव ग्रह एउटै मात्र भएकाले प्रकृतिका अन्य अवयवहरूको संरक्षण गर्दै सबैखाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपभोगका लागि जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याई स्वच्छ र हरित मानवीय जीवन पद्दतिको विकास गर्ने कुरा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेकोसमेत राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

त्यस्तै सन्देशमा हरेक परिवारले उत्सर्जन गर्ने कार्बन र अन्य हरितगृह ग्याँसहरू कम गरेका खण्डमा सौर्यमण्डलको सजीव पिण्डका रूपमा रहेको हाम्रो पृथ्वीको पर्यावरण थप बिग्रनबाट रोकिने र मानव अस्तित्व सहजरूपले चलिरहने आशा गर्न सकिने र यसका लागि नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्रले टापु राष्ट्रहरूको समेत साझा आवाज निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जवाफदेहिता र ठोस प्रतिबद्धताको अभियान चलाउन अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख छ ।

जल र भूमि प्रदूषणबाट परिरहेको असरलाई कम गर्न नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई सुदृढ गर्नुका साथै विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मञ्चहरूमा उठान गरेका विषय र व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आजको दिनले थप उत्प्रेरणा दिनेछ भन्ने विश्वास राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले वातावरण संरक्षणको गहन अभिभारा पूरा गर्ने काममा संलग्न सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकासमा संलग्न मन्त्रालयहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा अङ्गहरू, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार एवं सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिँदै पृथ्वीको रक्षा गर्ने महान् लक्ष्यमा निरन्तर अघि बढ्न सबैमा आग्रह गरेकी छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौं – मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले गरेका मुख्य