स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ११ विषय
केशव खतिवडा
संविधानको धारा ३०६ उपधारा १ को खण्ड (ढ) बमोजिम स्थानीय तह भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहहरू संचालन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसको प्रस्तावनामा संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनबारे व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उतरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
यसमार्फत सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेश र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्ने विषय यसमा उल्लेखित छन्।
साथै, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दैं स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार संचालनको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा सूचित छन्। अनुसूची ९ मा १५ वटा विषय उल्लेखित छन् जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई समेट्छ। यसरी स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडलाई संवैधानिक रूपमा अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकको दफा ११ मा कानुनसम्मत ढङ्गले विस्तृतीकरण गरिएको छ। समग्रमा यही संवैधानिक र कानुनी सीमा र परिधिभित्र रहेर हरेक स्थानीय तहले कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ। यसरी हेर्दा स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न रहेको देखिन्छ। उल्लेखित प्रावधानहरूको कसीमा राखेर बितेको पाँच वर्षको कार्यकाललाई मूल्याङ्कन तथा लेखाजोखा गर्ने हो भने कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको पाइन्छ।
यसको मूल कारण हो तत्कालीन नेतृत्वले या संविधान र कानुनको अध्ययन गरेन। या अध्ययन गरे पनि बुझेन। या बुझीबुझी बुझपचायो। यी अवस्थामध्ये जे भएतापनि त्यो देश र जनताको लागि दुर्भाग्य सावित भयो। किनभने बितेको अवधिमा परम्परा धान्ने कामहरू मात्र भए। परम्पराको निरन्तरताले समाजलाई यथास्थितिमा मात्र सीमित राख्दछ। प्रगतिपथमा डोर्याउन सक्दैन। आजको युग भनेको कृत्रिम बौद्धिकता, प्रबोधन, न्यायिक विश्वव्यापीकरण, डिजिटल ईकोनोमी तथा नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थापनको हो। अर्कातिर समाजमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्र, संस्कृति इत्यादि जस्ता ईकाइ र उप ईकाइहरूको बीचमा तीव्र रूपमा अन्तरक्रिया, अन्तरविरोध र अन्तरसम्बन्धहरू विकसित र संगठित भइरहेका छन्। तसर्थ समाज सदैव तरल अवस्थामा रहेको हुन्छ।
यो पृष्ठभूमिमा नयाँ निर्वाचित नेतृत्वले संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको प्रयोगद्वारा समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। आधुनिक युगका उल्लेखित आयामहरूसँग क्रियात्मक रूपमा एकाकार हुँदै समुन्नत स्थानीय तहको परिकल्पनाको ढाँचा तयार गर्नुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयनद्वारा समतामा आधारित सुशासनको प्रत्याभूति दिन र दिलाउन सक्नु, प्रत्येक स्थानीय तहको पहिलो शर्त र दायित्व हो। यसको लागि तीन तहका सरकारहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याउँदै विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमद्वारा देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरू आउने बजेटमार्फत अघि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ।
१. पाँचवर्षे सन्तुलित विकासको अवधारणा तयार गर्ने
भविष्यको गर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई योजना भनिन्छ। स्थानीय समस्याको पहिचान गर्नु र समाधानको उपाय पत्ता लगाउनु नै स्थानीय अर्थ–राजनीतिको सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो।
के गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिलेसम्ममा गर्ने ? स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरूको सम्बोधन हुने संघीय सरकारको आवधिक योजना र प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम राख्न भुल्नुहुँदैन। स्थानीय विशेषता र विशिष्टताको सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको राय परामर्श तथा उनीहरूको संलग्नतामा पाँचवर्षे सन्तुलित विकासको अवधारणा सर्वप्रथम तयार गर्नुपर्दछ। किनभने योजनारुपी सोच वा परिकल्पनाको कार्यान्वयनद्वारा मात्र सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ।
२. कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउने
कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी संयन्त्र हो। संगठनको एक मात्र जीवन्त तत्व हो। जसले नेतृत्वलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्याउनुको साथै त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्दछ। अर्थात् ऊसँग दोहोरो जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। जसले बढी भारवहन गर्दछ उ सधैं चुस्त र उत्प्रेरित हुनुपर्दछ। यसको लागि पालिकाको कार्यबोझको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी उचित संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी उनीहरूलाई संस्थागत र कानुनी ढंगले परिचालन गर्नुपर्दछ।
३. भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण
भ्रष्टाचार सरकारी संयन्त्रको सबभन्दा ठूलो अर्बुद रोग हो भने राष्ट्र र नागरिकको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन हो। नेपाली जनताले राणाशासन, पञ्चायती शासन, शाही शासनलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँके। तर भ्रष्टाचारको शासन फ्याँक्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारले संस्थागत आकार ग्रहण गरेको छ। भ्रष्टाचारबाट विगतमा अधिकांश स्थानीय तहहरू अछुतो रहन नसकेको तथ्य तत्कालीन नेतृत्वको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र मलेपको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। यसको लागि नेतृत्वले सरल र सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। अनुत्पादक तथा फजुल खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ। इन्धन, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता, भैपरी आउने र विविध खर्च कटौती गर्नुपर्छ। सवारी साधन खरिद र कृत्रिम मर्मतलाई नियन्त्रण गरी नयाँ नेतृत्वको प्रहारको पहिलो निशाना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण बन्नुपर्दछ।
४. कर प्रशासनलाई समसामयिक र समयानुकूल बनाउने
सोच विना स्रोत व्यवस्थापन हुँदैन। स्रोत विना सोच कार्यान्वयन हुँदैन। वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान बाहेक स्थानीय तहले कानुन बमोजिम सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ्ग शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क लगायत विभिन्न सिफारिस शुल्क लगाउन सक्दछ। यस्ता कार्यहरूको समग्र व्यवस्थापकीय कार्यलाई स्थानीय कर प्रशासन भनिन्छ। स्थानीय तहले करका दरहरू र सिफारिस दस्तुर निर्धारण गर्दा करका सिद्धान्त र नागरिकको जीवनस्तरको बीचमा तादात्म्यता कायम हुने गरी करका दर र सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ।
सस्तो लोकप्रियताको लागि कर छुट दिने र बजेटको आकार वृद्धि गर्ने नाममा करका दरहरू अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गर्ने कुरा कालान्तरमा घातक सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण कर प्रशासन सरल, पारदर्शी, समयानुकूल तथा लचिलो बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्दछ।
५. निरन्तर तालिमको व्यवस्था
स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने र संगठनात्मक व्यवहार, समूहगत कार्य, जनसम्पर्क र अन्तरक्रिया, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन, बैठक प्रणाली जस्ता विशेष प्रकृतिका कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको हुँदा कर्मचारी र नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई क्षमता विकासको लागि निरन्तर तालिम उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
६. बैठक प्रणाली
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बैठक प्रणाली क्याबिनेट मोडलको हुन्छ। विधेयक तयार गर्ने चेक लिष्ट, बैठकमा पेश गर्ने चारबुँदे प्रस्ताव, पारित प्रस्तावलाई प्रशासकीय प्रमुखले प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया र विधि र कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्ने र त्यसको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू निर्दिष्ट छन्। तर अधिकांश स्थानीय तहको अहिले पनि बैठक प्रणाली उही परम्परागत एनजीओ प्रणालीमा आधारित रहेको पाइन्छ। यसले संस्थाको कार्यक्षमता र दक्षता माथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने हुँदा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ।
७. समाजवादउन्मुख कार्यक्रमको प्राथमिकता
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने शब्दालंकारलाई सजाएर राखिएको छ। तर व्यवहारमा नवउदारवादले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै डसेर विषाक्त बनाइरहेको छ। समाजवादको प्रस्थान बिन्दु भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्न वर्गको समेत समान पहुँचबाट सुरु हुन्छ। तर विडम्बना शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण अनि सबभन्दा अपहेलित विपन्न वर्ग। अनि संविधान कागजको खोस्टो। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। अन्यथा यही असमानताको गर्भबाट नयाँ विद्रोहको जन्म हुन्छ। त्यसकारण हरेक स्थानीय तहले आफू मातहतका स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, कृषि, सिंचाइ, वातावरण, सूचना र प्रविधि, सीपमूलक तालिम लगायत विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेर सहभागितामूलक विधि अपनाउनुपर्छ।
८. न्यायिक समितिको सशक्तीकरण
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सरकारका प्रमुख तीन अंग मानिन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहमा पनि स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्यायपालिकाको अभ्यास गरेको पाइन्छ। संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा प्रत्येक पालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहने प्रावधान रहेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ मा न्यायिक समितिले विवादको निरूपण गर्न सक्ने अधिकारका विषय र दफा २ मा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यसको मूल उद्देश्य सर्वसाधारण नागरिकहरूले सर्वसुलभ रूपमा उल्लेखित विषयहरूमा न्याय पाउन सकून् भन्ने हो।
तर व्यवहारमा न्यायिक समितिका क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरूको निरूपणको लागि अधिकांश नागरिकहरू सम्बन्धित न्यायिक समितिमा जानुको सट्टा ठाडो उजुरी लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा पुगेको पाइन्छ। यसको मूलकारण दलीय आधारमा चुनिएका न्यायिक समितिका संयोजकबाट निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन नहुने आशंका र समयमै न्याय सम्पादन हुँदैन भन्ने बुझाइ हो।
अर्कातर्फ न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता निकै कमजोर रहेको पाइन्छ। साँघुरो कार्यकक्ष, दक्ष र आवश्यक जनशक्तिको अभाव, न्याय सम्पादनमा अदालती कार्यविधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता जस्ता कारणले न्यायिक समितिहरूले प्रभावकारी रूपले न्याय सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। तसर्थ न्यायिक समितिहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिसहित सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ।
९. राजस्व परामर्श र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सशक्तीकरण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा १ मा हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उप प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति रहने प्रावधान छ। यसको मुख्य कार्य राजस्वका स्रोत, दायरा र दरको विश्लेषण गरी राजस्वको अनुमान गर्नु हो। साथै, रोजगारी सृजनामा योगदान गर्ने कर नीतिको सम्बन्धमा र कर राजस्व, गैरकर राजस्व र सेवा शुल्क र दस्तुरको बारेमा परामर्श दिने तथा समग्र राजस्व नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने कार्य गर्दछ।
दफा ६७ को उपदफा १ मा उपाध्यक्ष/उप प्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था रहेको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेटको अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ।
स्थानीय तहको रक्तधारको रूपमा रहेको बजेट प्रणालीमा यी दुई समितिको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेको छ। तर समितिको संगठनात्मक स्वरूपलाई हेर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व र विज्ञताको कमि रहेको देखिन्छ। समितिका पदाधिकारीहरूमा रहेको पदेन विज्ञताले परिणाम दिन सक्दैन। त्यसकारण यी समितिहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको आभास भएको छ। यी समितिहरूबाट क्रिमको रूपमा परिणाम प्राप्त गर्नको लागि सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ।
१०. अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र
उपाध्यक्ष/उप प्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति रहने प्रावधान बमोजिम अनुगमन समितिले अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरे पश्चात् योजनाको भुक्तानी वा फरफारक गर्ने कानुनी प्रवधान रहेको छ। विगतको अनुगमन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने यसले योजनाको आयतन वा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बाहेक गुणस्तर र दिगोपनाको अनुगमन नै गरेन। किनभने यो अनुगमन भत्तासँग मात्र सम्बन्धित थियो। तर अनुगमन इमानदारीको आँखाले गुणस्तरीयताको मापन विधिबाट गरिनुपर्दछ। त्यसकारण ठूला आयोजनाहरूको हकमा छड्के अनुगमन गर्नको लागि प्रमुखको नेतृत्वमा थप विज्ञतासहितको योजना स्थलमा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने गरी अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्दछ।
११. कानुन बनाउने प्राथमिकता
स्थानीय तहमा कानुनको दक्ष जनशक्ति नभएको हुँदा विगत पाँच वर्षमा आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन। जति बनेका छन् संघीय सरकारले पठाएको नमूना कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा बनेका कानुनहरू संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग धेरै हदसम्म बाझिएका छन्। त्यसकारण बनिसकेका कानुनहरूको दक्ष जनशक्तिद्वारा अध्ययन गराई आवश्यक संशोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ कानुनहरू बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
- अनलाईनखवरमा केशव खतिवडाको लेखबाट
