मुल्यवृद्धिले आमउपभोक्तामा वितृष्णा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । कीर्तिपुरमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत बिन्दु थापाको भान्सामा भातको सितन दाल र तरकारी एकै पटक पाक्न छोडेको चार महिना भइसक्यो । कि त दाल मात्रै पाक्छ कि तरकारी मात्रै । अरूकै घरमा काम गरेर थापाले कमाएको मासिक १५ हजार रुपियाँले आफूसहित दुई साना छोराछोरीको खाना, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र कोठा भाडालगायत सबै खर्च पु-याउनुपर्छ । “आम्दानी बढेको छैन, दुई वर्षदेखि एउटै तलबमा काम गरिरहेकी छु। महँगी भने बढेको बढ्यै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यही कमाइले दुई वर्षअघिसम्म थापाको खर्च जेनतेन चलेको थियो, त्यसयता थापालाई दिन प्रतिदिन कठिनाइ थपिइरहेको छ । थापाको यो भोगाइले न्यून आय भएका आममानिसको अहिलेको जटिल अवस्था देखाउँछ । विगत केही समयदेखि निरन्तर बढिरहेको महँगीले न्यून आय भएका व्यक्तिको जीवनयापन कठिन बनाएको छ ।
थेगिनसक्नु मूल्य वृद्धि
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार तीन वर्षयता अति आवश्यकीय वस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्षको वैशाखमा तीन दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि २०७९ वैशाख महिनामा सात दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेपनि त्यो नाघिसकेको छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुुसार अघिल्लो वैशाखको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि २४ दशमलव ८६, फलफूलको १२ दशमलव ६१, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११ दशमलव ३०, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ५३ र सुर्तीजन्य पदार्थको ९ दशमलव ७० प्रतिशत छ । यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातमा मूल्य वृद्धि २१ दशमलव ८१, शिक्षामा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको प्रकाशन एसिया डेभलपमेन्ट आउटलुक (अप्रिल २०२२)अनुसार अघिल्लो वर्ष ३.६ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ६.५ प्रतिशत र २०२३ मा ६.२ प्रतिशत रहने छ । हाल भइरहेको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति रहेको छ, जसले गर्दा नेपाल मात्रै नभई सबै मुलुक कठिनाइमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ४० वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि बेहोर्नु परिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
मूल्य वृद्धिको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कारण रुस–युक्रेन युद्ध र अमेरिकी डलर महँगिनु नै हो । रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमै वस्तु उत्पादन र वितरणमा प्रभाव पारेकाले विश्वभर मूल्य वृद्धि भएको हो । विश्व बैङ्कको प्रकाशन कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक (अप्रिल २०२२)ले एक वर्षको अवधिमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४२ प्रतिशत र इन्धनबाहेकका वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशत बढेको जनाएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले मूल्य वृद्धिलाई थप सहयोग पुगिरहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०७८ असार मसान्तयता वैशाख मसान्तसम्ममा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ ३ दशमलव ७१ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । यस अवधिमा एक अमेरिकी डलरको खरिद विनिमय दर ११९.०४ बाट १२३.६३ रुपियाँ पुगेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले यहाँ पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । आयातमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्नेबित्तिकै सिधा असर नेपालमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रभाव धेरै
विश्व बैङ्कले अप्रिलमा प्रकाशन गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले पारवहन र उत्पादन खर्च बढाएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुको मूल्यमा मात्रै परेको छैन, मुलुकको चालू खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कमजोर बनाएको छ ।
पछिल्लो पटक असार ५ गते प्रतिलिटर पेट्रोलमा २१ (११ दशमलव ८० प्रतिशत) र डिजेलमा २७ रुपियाँ (१६ दशमलव ३६ प्रतिशत) मूल्य वृद्धि हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीमा ५ दशमलव ३० प्रतिशत तथा मालवाहक सवारीसाधनको ६ दशमलव ९४ देखि ७ दशमलव ७ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो । सवारीसाधनको भाडा निर्धारण हुँदा इन्धनको खर्चको भार ३५ प्रतिशत गणना गरिन्छ ।
पारवहन खर्च बढ्दा त्यसको सिधा असर उपभोग्य सामग्रीमा पर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेलगत्तै खाद्यवस्तुको ढुवानी खर्च बढेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार नेपालगञ्ज भैरहवाबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी भाडा प्रतिकेजी साढे तीन रुपियाँबाट प्रतिकेजी छ रुपियाँ नाघेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढ्ने र त्यसले उपभोग्य वस्तुुको मूल्य वद्धि हुने गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सबै खाद्यवस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्रै बढेको नभई कमजोर अनुमगन प्रणालीले पनि सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ । “सरकार व्यापारीको प्रभावमा पर्दा बजार अनियन्त्रित भएको हो, सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
गरिबीतिर धकेलिँदै
इन्धनलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको असर सिधै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा पर्छ । मूल्य वृद्धिको असर सबैलाई पर्ने भए पनि कम, सीमित र निश्चित आय भएका व्यक्तिलाई धेरै असर पर्छ ।नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ का अनुसार न्यून आय वर्गको उपभोग खर्चको ७२ प्रतिशत हिस्सा खाद्यवस्तुमा खर्च हुन्छ । त्यसैले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिले गरिब घरपरिवारलाई झन् गरिब बनाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको एक अध्ययनले खाद्यवस्तुको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा समग्र गरिबीको दर ४ प्रतिशत बिन्दुले बढाउँछ । डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशिकान्त चौधरी (२०१२)को सो अध्ययनअनुसार खाद्यवस्तुमा हुने प्रत्येक १ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिले एक लाख व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्छ र थप एक लाख ८० हजार व्यक्तिलाई खाद्य असुरक्षाको (गरिबी) अवस्थामा पु-याउँछ ।
महँगीको मूल्य वृद्धिको तत्काल र सिधा असर गरिब र सीमित आय भएका निम्नमध्यम वर्गलाई परे पनि समग्र असर सबै वर्गमा पर्ने डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य वृद्धिले गरिबलाई माथि उठ्न दिँदैन । सीमित आय भएका निम्नमध्यम आय भएका नागरिक गरिबीतिर धकेलिन्छन् ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले सीमित आय भएको वर्गको क्रयशक्तिमा ह्रास आउने भएकाले गरिबीतिर धकेलिने बताउनुभयो । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिले १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । मूल्य वृद्धि बढ्दै गए यस्तो गरिबी झन् बढ्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
जोखिममा रहेकालाई राहत
अहिलेको मूल्य वृद्धि आन्तरिक मात्रै नभएर बाह्य पनि रहेकाले सकेसम्म उपभोग घटाउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर उच्च राखेर तथा वित्तीय नीतिका माध्यमले सरकारी खर्च कम गरेर आन्तरिक माग कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
निम्नमध्यम वर्गलाई गरिब हुनुबाट जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हुने अनुसन्धानकर्ता डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो वर्गको हितका लागि सिधै क्यास ट्रान्सफर गर्ने र खाद्यवस्तुलगायत अति आवश्यक वस्तुुमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
- गोरखापत्रमा प्रकाशित सिता शर्माको रिपोर्टबाट
