पुँजीवादको सिद्धान्त र सुशासनको संकल्प
संसारको इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्दै आएको शब्द पुँजीवादी दर्शन हो । पूँजीवाद सामन्यत आर्थिक प्रणाली वा तन्त्र हो जसमा उत्पादनको साधनमाथि निजी स्वामित्व हुनेगर्छ । अथवा यो सरकारको अधीनमा हुँदैन, व्यक्तिको हातमा हुन्छ । यसको मालिक व्यक्ति स्वयं आफै हुन्छ वा त्यो मालिकले कसरी व्यापार गर्ने, त्यो उसलाई नै छुट दिइएको हुन्छ । यो व्यवस्थामा मजदुर धैरै हुन्छन् । मालिक भने कम हुन्छन् ।
पछिल्लो दशक पुँजीवाद र साम्यवाद जस्तै अधिकांश मुलुकहरुले जनकेन्द्रीत शासन व्यवस्था सुशासनलाई महत्व दिन थालेका छन् । अभ्यासमा आईरहेको सुशासनले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सहित देशका हरेक नागरिकले समतामुलक र कानुनी रुपमा न्यायोचित अवसर र सुविधाको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई पछिल्ला दशकमा महत्वपूर्ण रुपमा अभ्यास गर्न थालिएको छ ।
समाजवाद, साम्यवाद र पुँजीवादका रुपमा आर्थिक पक्षहरुलाई विश्लेषण गरिएको छ भने कानुनी शासन र सुशासनलाई शासकीय डेलीभर र व्यवहारवादका रुपमा अथ्र्याईएको छ । विशेषगरि अहिले विभिन्न वाद र सिद्धान्तमा भन्दा पनि असल व्यवहार र उत्कृष्ट नतिजामा धेरैको ध्यान आकर्षण भएका सन्दर्भ छन् । जनताले अहिले सिद्धान्तका पाठ भन्दा पनि स साना परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्न इच्छुक छन् ।
पुँजीवादी समाजमा मानिसहरु विभिन्न वर्गमा विभक्त भएका हुन्छन् । यस व्यवस्थामा परस्पर विरोधी पुजीपति र सर्वहारा वर्ग नै प्रमुख हुन् । पुँजीवादी समाजमा पुजीपतिहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । यहाँ एउटाले अर्कोलाई सिध्याउने र टाट पल्टाउने खेल मात्र खेलिरहेका हुन्छन् । अर्थात पुजीपति वर्ग एकले अर्काको श्रम हडपेर पुजीको सन्चय गर्न व्यवस्था टिकाउ चाहन्छ भने अर्कोतिर सर्वहारा बर्ग त्यसलाई भत्काएर शोषण अन्त्य गर्न चाहन्छ ।
पुँजीवादी बन्दोबस्तभित्र रहेको सरकारले देशमा सुशासन र विधिको शासन ल्याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि उदारपूर्वक उपस्थीत हुन सक्दैन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले या पुँजीवादी गणतान्त्रिक सरकारले मात्र बहुमत जनताको हित गर्दैन । कानुनी शासनको अभिलम्व पालना गर्दै सरकार प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै जनताका थप अधिकार पाउन अघि सर्नुपर्छ । गणतन्त्रको विरोध स्वीकार्य हुँदैन भन्न जान्ने सरकारले विरोध किन ग¥यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारमा बन्देज हाल्ने, संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको हक अधिकार जनतालाई वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन अस्वाभाविक होइन ।
सरकारले पूर्वाग्रही भएर कुनै दललाई हेर्नु हुँदैन । कतिपय सरकारले पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गरेको भए, नीति निर्माण गरेको भए हिंसात्मक गतिविधि हुने थिएन । हिंसात्मक गतिविधि गर्न र गराउने वातावरण सरकारले तयार गर्नुहुँदैन । हो, सरकारको गतिविधि चित्त बुझेन, कार्यशैली भएन भनेर व्यक्तिहत्या गर्ने, अराजनीतिक र उच्छृङ्खल गतिविधि कसैको निम्ति स्वीकार्य हुँदैन । व्यक्तिहत्याले देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, यसमा देशका सबै शासक दलले हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसैले पनि पुँजी भित्रको लडाई भन्दा पनि शासन भित्रको नरमता जनताले रुचाएका हुन्छन् ।
पुजी सन्चय र पुँजीवादी पुनरुत्पादनको प्रक्रिया भौतिक साधनको पुनरुत्पादन मात्र नभए पुँजीवादी सम्बन्धको पनि विस्तारित पुनरुत्पादन हो । एकातिर यसले ठुला ठुला पुजीपतिलाई जन्माउछ भने अर्कोतिर मजदुर वर्गको संख्यामा वृद्धि गरेर झन बढी भाडाका मजदुर उत्पादन गर्दछ । त्यस्तै एकातिर पुजीको राशिमा वृद्धि गर्दछ भने अर्कोतिर बेरोजगारीको संख्या वृद्धि गर्दै लैजान्छ । पुँजीवादी उत्पादन पद्धति पुँजीवादी समाजको परिधिभित्र मात्र सिमित रहदैन । जति पुँजीवादीको विकास हुँदै गयो उति नै मात्रामा मजदुर वर्गको क्रयशक्तिमा ह्रास आउछ । राष्ट्रियस्तरको आम्दानीको हिसाब गर्दा उनीहरुसग केवल सानो हिस्सा मात्र बाकी रहन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाल यहीँ गतिमा अगाडि बढेको छ ।
जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था सुशासनले समेटेको हुन्छ । जस्तै जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्चालन,नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था सहित भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना सुशासन व्यवस्थामा हुन्छ ।
उद्योग, कारखानामा जेजति उत्पादित बस्तु निर्माण हुन्छन्, ती सबै मजदुर वर्गका सामुहिक उत्पादन हुन् । उत्पादनका विभिन्न शाखाहरु एक अर्कामा निर्भर हुन्छन् । जस्तैस् घर निर्माण गर्दा इटा बनाउने, रड बनाउने, झ्याल डोका बनाउने लगायतका यावत सामाग्री विभिन्न शाखाबीच आपसी सम्बन्ध र निर्भरता हुन्छ । कुनै पनि मजदुरले मैले यो सामाग्री बनाएको हो भनेर दाबी गर्न सक्दैन ।
तर, उत्पादनका साधन र सामाजिक श्रमको उपजमाथी स्वामित्वको स्वरुप निजि क्षेत्रको हुन्छ । यसरी उत्पादित बस्तु सामुहिक हुने तर स्वामित्व चाहिँ निजी हुने परिपाटीले उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धबीच अन्तरबिरोध हुन्छ । तसर्थ मजदुर वर्ग पुरानो उत्पादन पद्धति भत्काउन क्रान्तिको तयारीमा जुट्नुको विकल्प अर्को उपाय हुदैन । वास्तवमा पुजीवादी उत्पादन पद्धतिले आफ्नो चिहान आफै खन्छ । जसले गर्दा आफ्नो विरुद्ध मजदुरहरु लाई एकै ठाँउमा जम्मा हुने र संगठित हुने अवसर प्रदान गर्दछ ।
पुँजीवादी जीवित रहनका लागि निर्धन सर्वहारा वर्गको अस्तित्व हुनुपर्छ । श्रम शोषण, उत्पीडन गर्नु नै पुँजीवादीको प्रवृत्ति हो । यस व्यवस्थामा मजदुरलाई धम्काउने, कुटपिट गर्ने, मानसिक तनाव दिने जस्ता काम हुने गर्छ । कारखाना बाहिर मजदुर बस्ने घरमा भाडा महँगो बनाएर उनीहरूलाई सडकका छेउछाउमा, नदिका किनारामा पराले झुपडी र प्लास्टिकले बेरेर झुप्रामा बस्न बाध्य बनाइन्छ । यस्ता खालका शोषणको मात्रा बढ्दै गएपछि मजदुर आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा प्रखर बन्दै जान्छ । झन सम्पुर्ण स्रोत साधन बाट बन्चित भए पछि यो बर्ग क्रूर लडाकु हुन्छ । जसले गर्दा मजदुरलाई आफ्नो उदेश्य सार्थक बनाउनका लागि संचालन गरिने सङ्घर्षमा सर्वहारा वर्गलाई उत्पीडनमा परेका अन्य वर्ग र सहयोग प्राप्त हुन्छ र पुजीवादी व्यवस्था विरुद्ध सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा संचालित हुने क्रान्तिले विभिन्न रुप र आकार ग्रहण गर्छन ।
विभिन्न स्वरूपका युनियनमा मध्येको एउटा रुप आर्थिक सङ्घर्ष हो । जस्तै स् कारखानामा कामको घन्टा घटाउने, ज्याला अथवा मजदुरी बढाउने, नोकरी बाट निकालिएका मजदुर लाई पुनर्बहाली गर्ने, कामको प्रकृति सुधार गर्ने लगाएतका माग राखेर हडताल, बन्द, जुलुस प्रदर्शन, धर्ना आदि सङ्घर्ष गर्छन्, तर आर्थिक क्रान्ति एउटा सीमा सम्म हुन्छ । मजदुरका माग पूरा भएपछि आन्दोलनको औचित्य सकिन्छ ।
पुजीवाद विरुद्ध सङ्घर्ष गरी त्यसको ठाँउमा समाजवाद ल्याउन त्यो सङ्घर्ष भन्दा पनि धेरै जटिल छ । पुजीवादले सामन्तवादलाई समाप्त गर्न चार सय वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो । सर्वहारा वर्गले केवल बुर्जुवा वर्गसग मात्र जुधेर सुख हुदैन । हजारौंहजार वर्षदेखि कायम हुदै आएको तमाम वर्गीयआचरण, सम्पुर्ण शोषक वर्ग, वर्गीय प्रवृत्तिहरु र पुरातनवादी सस्कृती विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकासको पक्षलाई खासै ध्यान दिइएको पाइदैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा असल, कुशल र जनमुखी शासन हुनै सक्दैन । पुँजीवादले बरु बढाइरहेको असमानता, सामाजिक, सास्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रका सुविधाहरूको भोगमा देखिएको अतुलनीय असमानताजस्ता कारण निम्त्याउछ । तर, सुशासन व्यवस्थाले हजारौँ वर्षसम्म जरा गाडेर बसेका सारा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण, उत्पीडन, दमन, विभेदहरूलाई समाप्त पारिदिन्छ ।
जनताको चाहाना भन्नुस् कि सरकारको दाहित्व त्यो नागरिक सेवा र परिचालन हो । शासकीय भूमीकाले कहिल्यै पनि वर्ग विभाजीत गर्नुहुदैन बरु त्यी विभिन्न कारणले विभाजित वर्गहरुको समानताका लागि असल र कानुनी शासन सुशासन कै माध्यमबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ । विभिन्न वादहरुको पहिरनमा भन्दा पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई जोड दिने शासनको अहिले आमअपेक्षा छ ।
यसर्थ, पुँजीवादले मानव जातिलाई सुखी र खुशी राख्न सक्दैन । तर, सुशासनको माध्यमबाट मानव जातिमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि ल्याउछ । सुशासनबिना विश्वको जुनसुकै देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। पूँजीवादले केवल नाफाको मात्रै कुरा गर्ने, मानवीयतालाई भूल्ने गरेको अवस्थामा सुशासन व्यवस्थाले त्यसको विकल्पमा सबै समान हुन् भन्ने मूल मान्यता राख्ने गर्दछ ।
- अधिकारी ‘युवाले देखेको नेपाल’ पुस्तकका लेखक समेत हुन् ।
