"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष ली चान्सुविच शिष्टाचार भेटवार्ता

प्रकाशित मिति :  २९ भाद्र २०७९, बुधबार १९:०२


काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शले शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुलाई नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि आग्रह गरेकी छन् । शीतल निवासमा बुधबार आयोजित शिष्टाचार भेटवार्तामा आएका अध्यक्ष लीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले दुई मुलुक बीच हालसालै भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लगे नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने पनि बताएकी हुन् ।

‘चीन सरकारले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सद्भावपूर्वक विचार गर्ने छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई उदृत गर्दै प्रेसविज्ञ टीका ढकालले भने ।

राष्ट्रपतिले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै चीनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनीहरुबीच बुधबार दिउँसो ४ देखि ५ बजेसम्म भेटवार्ता भएको थियो ।

अध्यक्ष लीले नेपालतर्फका केरुङ र तातोपानी नाकाहरु तत्काल सञ्चालन हुने जानकारी दिएका थिए । प्रेसविज्ञ ढकालका अनुसार अध्यक्ष लीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष आफूले नाकाहरु सञ्चालनका लागि उपप्रधानमन्त्री र यो क्षेत्रको क्षेत्रीय व्यापार हेर्ने अधिकारिसँग कुराकानी गरिसकेको जानकारी दिए । अध्यक्ष लीले भने,‘आजै कुराकानी गरेको हो । तत्कालै नाकाहरु सुचारु हुन्छन् । त्यस बारेमा हाम्रो राजदूत (होउ यान्छी) ले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनेछिन् ।’

अध्यक्ष लीले राष्ट्रपति भण्डारीको नेतृत्वमा महिला सहभागिताका लागि नेपालले हासिल गरेको प्रगति अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट विश्वले सिक्न सक्ने बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर