स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणको अनुमतिमा कसिलो प्रावधान
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । व्यक्तिगत नाममा आएको निमन्त्रणामा अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणको अनुमति नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ भदौमा राज्य मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लाई आएका विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि आउने सिफारिसमा व्यक्तिगत निमन्त्रणा बढी आएको भन्दै कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
व्यक्तिगत निमन्त्रणा आउने, कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको प्रकृतिको हुने र कतिपय कार्यक्रम सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै विदेश भ्रमणको अनुमति दिन समस्या परेको कार्यालयको भनाइ छ ।
कतिपय अवस्थामा आमन्त्रण गर्ने संस्थाको आधिकारिकता समेत पुष्टि हुन नसकेको र कतिपय सिफारिस विदेश भ्रमणको मनोनयन निर्देशिकाको प्रावधान अनुकूल नआएको समस्या समेत देखिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
सोही अनुसार अब व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणका आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणको मनोनयन नगर्ने निर्णय कार्यालयले गरेको हो ।
कार्यालयले वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी/कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिन र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
आईएनजीओका कार्यक्रममा जान नपाइने
कार्यालयले अब नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका विदेश सरकार, नेपाल सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने बाहेक स्थानीय गैरसरकारी संघ संस्थाको कार्यक्रममा मनोनयन नदिने निर्णय गरेको छ ।
कुनै पनि संस्थाबाट निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएपछि सम्भव भएसम्म सो संस्था र निमन्त्रणा पत्रको आधिकारिकता बुझी तथा संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पदाधिकारीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए/नभएको यकिन गरेर मात्र मनोनयनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
