राप्रपाको घोषणापत्र : राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री साथै प्रदेशको खारेजी मुख्य एजेण्डा (पूर्णपाठसहित)
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अगाडि सारेको छ ।आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ ।
दुई कार्यकाल पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि राप्रपाले घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश खारेजी, संघीय र स्थानीय तहलाई बलियो पार्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा पनि अगाडि सारेको छ ।
राप्रपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने ।’ हाल नेपालमा जति पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ भने एउटै व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको दशकौं अध्यक्ष भएर बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । राप्रपाले राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुन परिमार्जन गरेर एक व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षमा दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
शासकीय संरचनाबारे पनि राप्रपाले छोटकरीमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राजतन्त्रको पक्षमा रहँदै आएको राप्रापाले घोषणापत्रमा उक्त कुरालाई उल्लेख गरेको छ । ‘अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्णसमानुपातिक संसद्,’ शासकीय स्वरुपबारे राप्रपाले लेखेको छ, ‘प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना ।’ हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय संरचना रहेको छ । यो संरचनाको व्यवस्था २०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविधानबाट गरिएको हो भने २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । राप्रपाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि केही स्थानमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ भने अधिकांश ठाउँमा एक्लै उम्मेदवार उठाएको छ ।
२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन्
एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएको उसले भनेको छ, ‘आगामी दिनमा सत्ताभन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुने ।’
यस्तो छ राप्रपाको घोषणापत्र :
