विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाको उतारचढाव
मुलुकमा दिनप्रतिदिन समय तीव्रगतिमा विकसित हुँदै गएको छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तन र जनचेतनाको स्तरमा आएको वृद्धि, विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनिको उदय सबै विश्वव्यापीकरणको प्रभाव हो भन्न सकिन्छ। संसारमा कुनै त्यस्ता देश छैनन् केही अपवाद (उत्तर कोरिया) लाई छोड़ने हो भने विश्वव्यापीकरणबाट सम्पूर्ण देश प्रभावित छन्। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिएका छन् । विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा आउने साना-ठूला सबै प्रकारका उत्तार चढावबाट सबै देश प्रभावित हुन्छन। नेपालले पनि खुला अर्थ नीति अवलम्बन गरेको छ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आएका साना-ठूला सबै प्रकारको उत्तरचढावको प्रभाव हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा पनि परिरहेकै हुन्छ। अन्तराष्ट्रियरुपमा आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गएको हुन्छ जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनहरुबाट प्रभावित हुने गरेको छ ।
अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भिर परिवर्तनहरु देखा परिरहेका छन्। कोभिड १९ महामारीको असरले विश्वकै अर्थब्यवस्थामा ठूलो असर पारेको छ। महामारी रोकथामका लागि विभिन्न प्रतिबन्धात्मक गतिविधिका कारण विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति प्रणाली निकै समयसम्म प्रभावित बनेको थियो । व्यापार व्यवसाय नै ठप्प पार्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।
कोरोना महामारिको विश्वव्यापी असरले आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । र, यसको परिणाम स्वरूप श्रीलङ्काले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्यो। ठूलो राजनीतिक संकट आइपर्यो, झण्डै- झण्डै आर्थिक सटडाउनको अवस्थामा देश पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले देश छोडेर भाग्नु परेको अवस्था थियो ।
क्रमश प्रतिबन्धहरू हट्दै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गयो। मनिसहरुको चहलपहल पनि बढ्न थाल्यो । व्यापार व्यवसायले क्रमस गति लिन थाल्यो, जसको असर वस्तु तथा सामानको माग ह्वात्तै बढ्न गयो । मागअनुसार वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुन सकेन । उत्पादकले उत्पादन बढाउनुपर्ने भयो । उत्पादन बढाउन खोज्दा उत्पादनका साधनमा भएको सिमितताले कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न गयो ।
यसैबीच, रसिया र युक्रेनबीच युद्ध भयो । यी दुई देशबीचको युद्धले खाद्यन्न संकट , उर्जा संकटको अवस्था सृजाना गर्यो । महामारिको समय देखिनै विश्व बजारमा परेको असरलाई यस युद्धले झनै मल थप्ने काम गर्यो । त्यसैपनि सिमित साधनकाबीच उत्पादन गरि माग बढी भएको अवस्थामा पूर्तिगर्दा विश्व बजारलेनै मूल्यवृद्धिको समस्या भोग्नु पर्यो । र, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विश्वका धेरै देशहरुले दरिलो किसिमको मौद्रिक नीति बनाउन थाले, नीतिगत दरहरू बढाउदै लगियो। दर बढ्न थालेपछि कर्जाको व्याजदर पनि बढ्दै गएको छ, ब्याजदर बढ्दै गएपछि उत्पादनको लागत थप बढ्न गयो । यसै बिच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
विकसित मुलुकहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न व्याजदर बढाइरहेकाले गर्दा आर्थिक मन्दी आउने बताहरहेका छन्। यसैको असर स्वरूप बेलायतमा Liz Truss ले प्रधानमन्त्री पदबाट ५० दिनमा नै राजीनामा दिनुपरेको थियो । हाल Rishi Sunak बेलायतका प्रधानमन्त्री छन् । र, चरम आर्थिक मन्दिको सामना गरिरहेका छन्। सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा झन्डै आधाभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने मुदास्फीति बढ्ने र बेरोजगारी समस्या देखिने अवस्था छ। सन १९७० को दशकमा भियतनाम युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको थियो र त्यस समय पनि यस्तै किसिमको अवस्था भोग्नु परेको इतिहास छ ।
अहिलेको यो उच्च मूल्यवृद्धि देखिनुका पछि विकसित देशले कोरोनाको समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न र जनतालाई सहयोग गर्ने नाममा धेरै राहत वितरण गरे जसको परिणाम मुद्राप्रदाय बढी हुन गयो, यससँगै मानिसहरुको क्रयशक्ति बढेर गयो । क्रयशक्ति बढ्दा विस्तारै माग बढ्न गयो । माग बढेअनुसार आपूर्ति बढ्न सकेन । कामदारको अभाव भयो, कति कामदाहरुले काम छाडे भने कति कामदार काममा फर्किएनन् । फलस्वरुप माग बढ्ने र आपूर्ति कम हुने अवस्था सिर्जना भएकाले मुद्रास्फीति पनि बढ्न गयो ।
विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी मुद्रा बाट प्रभावित हुने गरेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्व स्टिमले नीतिगत दर बढाउँदै लग्यो जसको असर विकसित देशको मुद्रा अवमूल्यन भइरहेका छन्। मुद्राको अवमूल्यन हुँदा अर्थव्यवस्थामा सकरात्मक र नकरात्मक दुवै असर देखा पर्दछन । १ अमेरिकी डलर बराबर १२७ नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कायम भइसकको छ। नेपाली अर्थव्यवस्थालाई प्रतक्ष प्रभाव पार्ने भारतीय मुद्रा पनी अवमूल्यन भइरहेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर कायम छ, जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्दछ । अर्थात, भारतीय अर्थव्यवस्थाबाट हामी प्रभावित हुन्छौ । हाम्रो दुई तिहाई व्यापार भारत सँग छ र कतिपय व्यापार भारुमै हुने हुँदा केहि राहत पनि छ। हालै फेडरल रिजर्भ स्टिमले भारतीय मुद्रालाई आफ्नो निगरानीको सूचिबाट हटाएको छ। जसले गर्दा भारतीय मुद्रा बलियो हुने अनुमान गरिएको छ, यदि त्यसो भएका हामिलाई पनि सकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन प्रसारण हुने माध्यम भनेको वस्तु तथा सेवाको व्यापार अर्थात आयात निर्यात बाट अर्थतन्त्रको असर फैलिन्छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको परिवर्तनले प्रसारण हुन्छ।जस्तै प्रेटोलियम इन्धनको मूल्यमा भएको उतारचढाव नेपालजस्ता देशहरूले स्वीकार नै पर्दछ, यसको कुनै विकल्प छैन । त्यस्तै अन्य विभिन्न वस्तु फलाम, तामा, खाद्यान्न सुन, चांदी आदिको मूल्य पनि विश्व बजारबाट नै निर्धारण हुन्छ । त्यसैगरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो र नेपालमा रेमिट्यान्सको महत्व धेरै छ । अर्थव्यवस्थामा आएको उत्तारचढावले रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पार्दछ। विश्व अर्थव्यवस्था राम्रो भएमा श्रमिकको माग बढ्ने र ज्याला पनि बढ्ने हुन्छ जसको असर रेमिट्यान्समा वृद्धि हुन्छ। यदि विपरीत अवस्था भएमा रेमिट्यान्स घट्न जान्छ ।
वैदेशिक अनुदान, ऋण, तथा लगानीले पनि अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन प्रसारण हुने गर्दछ । वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक लगानी पनि विश्व अर्थतन्त्रवाटै प्राप्त हुने हुदाँ नेपाल जस्तो देशमा ठूलो महत्व राख्ने गर्दछ ।
बैदेशिक लगानी वढी आउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने गर्दछ । विश्व अर्थतन्त्र राम्रो भयो अथवा नेपालका विकास साझेदार मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो भएको अवस्थामा नेपाल जस्ता मुलुकमा आउने वैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा पनि वृद्धि हुन्छ। तर अवस्था विपरित भई साझेदार मुलुकको अर्थव्यवस्था खस्किन गएमा ऋण तथा अनुदानमा कमि आउँछ । त्यसैगरि विश्व अर्थतन्त्रको परिवर्तनको प्रसार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदिले उपलब्ध गराउन ऋण तथा अनुदानमा यति प्रभावित हुन्छ । यस्ता निकायले पनि विश्व अर्थतन्त्रबाटै साधन-सोत संकलन गरी लगानी अवसर भएका मुलुकमा लगानी गरेका हुन्छन्। तसर्थ विश्व अर्थतन्त्र राम्रो भएमा साधन-स्रोत संकलन सहजै हुन्छ त्यसैगरी अवस्था विपरित भएमा साधन-स्रोत संकलन गर्न कठिन हुन्छ, जसको असर नेपाल जस्तो मुलुकले पाउने सहायता घट्न जान्छ ।
विनिमय दरमा उत्तारचढाव हुँदा विनिमय दरमार्फत विश्व अर्थतन्त्रको असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्छ। विनिमय दर निर्धारण नेपालजस्तो मुलुकको नियन्त्रणमा रहँदैन। भारतीय मुद्रासँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। भारतीय मुद्रासँगको अरु परिवर्त्य विनिमय दरमा जुन ढंगले परिवर्तन हुन्छ नेपाली रुपैयाँ पनि त्यही ढंगले परिवर्तन हुन्छ। अर्थात भारतीय मुद्राको आधारमा नेपाली मुदाको अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन हुने गर्दछ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपालको आयात तथा निर्यात मूल्य निर्धारण गर्छ । नेपाली मुदा अवमूल्यन हुँदा वस्तु आयात महंगो हुन्छ भने निर्यात सस्तो हुन्छ।
विश्व अर्थतन्त्र नेपालको हितमा छैन त्यसकारण आर्थिक वृद्धिमा केही मात्रामा असर पर्न सक्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भइसको अवस्थामा छ र ७०० मेगावाटका केही जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् यसले आर्थिक वृद्धिमा केही योगदान गर्ने देखिन्छ। अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरु कर्जा अभावका कारण खासै विस्तार हुने सम्भावनामा छैनन्। पर्यटन आवागमन यस वर्ष केही सुधार भएको देखिन्छ तरपनि महामारिले पारेको ठूलो असरबाट निस्कन केहि समय लाग्ने देखिन्छ। वस्तु तथा सेवाको आयातमा गरिएको कडाइले सरकारको राजस्वमा दबाब बढ़ने निश्चित छ । तथापी आयातमा गरिएको कडाई खुकुलो बनाउदै लगिएको छ । सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन महंगो पर्ने देखिन्छ । तरलता अभावले आन्तरिक ऋणको व्याजदर पनि महंगो भएको छ।
अन्त्यमा अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन दत्तचित्त हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकको हित अनुसार काम गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै उद्योगधन्दाहरूको विकास र उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, आईटी क्षेत्रमा फड्को, जलविद्युत्को समुचित विकास, सदुपयोग र निर्यात, रोजगारी सृजना, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, मल र बजारको उचित व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानू आवश्यक छ। आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने र व्यापारघाटा घटाउनु पर्छ ।
