संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा के हुन्छ ? राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन कहिले ?
सुशासन नेपाल
“सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक पुस २५ गते, सोमवार बस्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त दिन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाएको संसद्का प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।“
काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार उक्त दिन दिउँसो १ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
बैठकअघि सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आयोजना गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यस विषयमा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने,”सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पहिलो बैठकमा पेस गर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श गर्नेछन्।” पहिलो बैठकपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो काम कसरी अघि बढाउँछन् त?
सदनमा पहिलो दिन के हुन्छ ?
सामान्यतया सङ्घीय सदनको पहिलो बैठकमा प्रायः शहीदहरूको सम्झनामा मौनधारण गर्ने चलन छ। त्यस दिन सबै दलका नेताहरूले सदनमा सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। पहिलो दिन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको पत्र र मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी पत्र पढेर पनि सुनाइन्छ। त्यसपछि अन्तरिम नियमावली सदनमा अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिन्छ र त्यसलाई पारित गर्ने काम हुने प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
“उक्त नियमावली पारित भएपछि त्यसैमा समाविष्ट मुद्दा, नियम र कानुनका आधारमा सांसदहरूको कामकारबाही अघि बढ्छ,” उनले भने। यी अभ्यासमा रहेका प्रचलनबाहेक अहिले गठन भएको संसद्का केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि छन्।
संसद्को कार्यभारमा के-के पर्छ ?
अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्किएर नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य साना दलले समर्थन गरेका छन्।
दाहालले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सदनको पहिलो बैठकलगत्तै त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु हुने विज्ञहरू बताउँछन्। पहिलो संसद् बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। “बैठकमा के छलफल हुन्छ, त्यसैका आधारमा सभामुखको निर्वाचन गर्नेगरी कार्यक्रमहरू तय हुनेछन्,” संसद् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल पनि आगामी फागुनभित्र सकिनेछ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि पनि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। त्यस निर्वाचनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरूले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
कहिले हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन ?
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पाँच वर्षअघि २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो।
त्यसैले आउँदो माघको २९ गते सम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको एकैपटक नभई भिन्नभिन्न मितिमा निर्वाचन हुनेछ। यस निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० सदस्य मतदाता हुनेछन्। देशको विद्यमान जनसङ्ख्याअनुसार यी पदको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्का प्रतिसदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभाका प्रतिसदस्यको मतभार ४८ हुनेछ।
झन्डै एक महिना हाराहारीको निर्वाचन कार्यक्रम हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीसँग बताए। “पुस महिनाको अन्तिमसम्ममा आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने।
“तर आयोगबाट निर्णय नभएसम्म के कसरी जाने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।” राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता अर्थात् सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू तयार रहेकाले अब केही प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
मतदाता नामावली निकाल्ने, दाबी विरोध गर्ने, मनोनयन गर्ने जस्ता अन्य निर्वाचनसरह प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। त्यसैले त्यो निर्वाचन गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिँदैन,” उनले भने। वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, अनि सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्ने आवश्यक मत छ। तर उनीहरूबीच पद बाँडफाँट हुन बाँकी छ।
कानुन बनाउने प्रक्रिया कहिलेदेखि ?
कानुन बनाउने विषयमा नयाँ संसद्ले केही विधेयकको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, यसअघि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक। त्यसकारण सङ्घीय संसद्ले त्यसको प्रक्रिया पुनः सुरुदेखि बनाउनुपर्ने बताइन्छ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विषयमाथि संसदीय कारबाहीको टुङ्गो लागिसकेको छैन। नयाँ संसद्ले त्यस विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- वीवीसीबाट
