"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी, के छन् एजेण्डा ?

प्रकाशित मिति :  २१ पुष २०७९, बिहीबार १५:२७


काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबारसम्म ल्याउने तयारी गरेको छ ।  न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको र अन्तिरुप दिने कार्य भइरहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताए ।  आम नागरिकलाई केन्द्रमा  राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘सरकारको न्युनतम कार्यक्रमका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो शुक्रबार नै अन्तिमरुप दिने तयारी छ । न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वास्थ शिक्षा, सेवा प्रवाह चूस्तदुरुस्त, मलका विषयलगायतका कार्यक्रमहरु समावेश भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए ।

जसअन्तर्गत् धेरै घुइँचो हुने सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड, किसानलाई सहज तरिकाले मलको व्यवस्था, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका  विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासहितका एजेन्डालाई सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रममा राखिएको एक नेताले जानकारी दिए । महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीति पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल केन्द्रमा राखेर न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने तयारी सत्ता साझेदार दलहरूको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल, राप्रपाबाट धवलशमशेर राणा र जसपाबाट रकम चेम्जोङ छन् । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर