मन्त्रिपरिषद् कति समावेशी ? २६ प्रतिशत मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सत्ता साझेदार सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार १२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार २३ सदस्यीय बनेको हो ।
महिला २६ प्रतिशत
संविधानले नै राज्यका हरेक निकाय र संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । आज विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता २६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २६ प्रतिशत अर्थात् ६ जना महिला मन्त्री रहनुभएको छ ।
पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री सहभागी भएकामध्ये एमाले र माओवादीले महिलालाई मन्त्रीमा पठाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राज्यमन्त्रीमा महिला पठाएको छ ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री, विमला पौड्याल राई परराष्ट्रमन्त्री र भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्नुभएको छ ।
यसैगरी, सुशीला श्रीपालि ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी व्यवस्था अपनाएको देखिएको भएपनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद् उपप्रधानमन्त्री ४ जना रहेका छन् । पुस ११ गते पहिलो पटक ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज १२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थप्नुभएको हो ।
सत्ता गठबन्धन दलमा भएको भागबण्डाअनुसार नेकपा (एमाले) ले आठ, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले तीन–तीन मन्त्रालय र जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय लिएका छन् । यस्तै, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले एक–एक राज्यमन्त्री पनि पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अझै दुई मन्त्रालय खाली रहेको छ । युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली रहेको छ । अहिले सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैसँग राख्नुभएको छ । दुई मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लागि छुट्याइएको भए पनि सो दलले आज सहभागिता नजनाए पछि दुई मन्त्रालय खाली रहेको हो । जसपासँग थप छलफल गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
- गोरखापत्रबाट
