"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपतिमा दलहरू आ-आफ्नै उमेदवारहरुमा राष्ट्रिय सहमति खोज्दै

प्रकाशित मिति :  ६ माघ २०७९, शुक्रबार १०:१६


काठमाडौं । संसद्को पहिलो दल बनेर सभामुख गुमाएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउन राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास थालेको छ । तर, सत्तागठबन्धनमा राष्ट्रपति भागमा पारेको एमालेले आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा साझा सहमति हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि समझदारीको प्रयास गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचन आउन अझै समय बाँकी रहेकाले सहमतिको प्रयास गरिने बताए । ‘सत्तासाझेदार र मेरो पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दिए हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ,’ उनले भने । 

‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ । हाम्रो सहमति त्यही हो । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ नै,’ अध्यक्ष केपी ओलीले भने । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले परिणाम हासिल हुने गरी राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गरिने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र साझा सहमति जुटाउने कुरालाई सत्ता साझेदारीको हिसाबमा बुझ्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

‘जनताले सरकारको र शीतलनिवासको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई अपेक्षा गरेरै पहिलो दल बनाएका थिए । तर, त्यसमा समन्वय गर्न नसक्नु कमजोरी भयो । सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौँ भने राष्ट्रपतिमा पनि गर्छाैँ । परिणाम हासिल गर्ने ढंगले नै प्रतिस्पर्धा गर्छाैँ,’ उनले भने ।

नेता प्रदीप पौडेलले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवार जिताउन समर्थन जुटाउने प्रयास जारी राखिने बताए । ‘हाम्रो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन्छ । तर, आजसम्म हेर्दा राष्ट्रिय सहमति हुने देखिँदैन,’ उनले भने । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर