"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अशोभनीय : पत्रकार महासंघ

प्रकाशित मिति :  २२ माघ २०७९, आईतवार २२:२४


काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार क्षेत्रप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अशोभनीय भएएको बताएको छ ।

आइतबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले सञ्चार माध्यम, तिनका सञ्चालक र पत्रकारबारे टिप्पणी गरेका थिए । रविले आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाएर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो ।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढ्न सकिने प्रावधान हुँदा हुँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको महांसंघको भनाइ छ ।

महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले नाम लिएर सार्वजनिक धम्की दिँदा सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने बताएका छन् । ‘लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्ने महासंघ प्रष्ट पार्न चाहन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले आफ्नो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिई सञ्चार क्षेत्रको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यस्तै नेपाल प्रेस युनियनले पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दिएको अभिव्‍यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्व सञ्चारकर्मी लामिछानेले कुनै आधार र प्रमाणबिना सञ्चारमाध्यम, सम्पादक र समग्र पत्रकारितालाई बद्नाम गर्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति खेदजन्य छन् ।’

आमनागरिकबाट जनमत प्राप्त गरेर आएका एक राजनीतिकर्मीले दिएका अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अराजनीतिक छन् भन्ने बुझाइ युुनियनको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले आज (शुक्रबार) शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरू कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनामा कुनै पनि समितिले विचाराधीन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर