सुशासन, लोकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्र
शासकीय व्यवस्था मुलुकअनुसार फरक–फरक हुने गर्छ। तर, समयसापेक्ष शासकीय प्रणालीअनुसार हरेक मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रको संरचना पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। आफूअनुकूल स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि काम गर्ने छुट उसलाई छैन। व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारका निर्देशित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एक शासकीय प्रणाली हो, कर्मचारीतन्त्र। कार्यपालिकाअन्तर्गत रहने भएकाले राज्य सञ्चालनका लागि देश र समाजको प्रारूपभित्रै यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा पनि व्यवस्था परिवर्तनसँगै कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचनाको बहस, छलफल भने साधनस्रोत अनुरूप हुने गरेको छ। २००७ सालसम्म जहानियाँ राणा शासनको गुणगान र चाकरी प्रथामा आधारित थियो, नेपालको कर्मचारीतन्त्र। प्रजातन्त्र आएसँगै प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिसँग आबद्ध गरेर निजामती प्रशासनलाई संस्थागत तथा सुधार गर्ने प्रयास भए। २००९ सालको बुच कमिसनदेखि २०६५ को प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगसम्मले थुप्रै सुधारका कार्य गरे।
२०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिसबमोजिम ऐन नियमको व्यवस्था गरियो। २०२० मा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग गठन, २०२५ मा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ मा डा. देवबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो। यस्तै, २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन बन्यो। प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली, २०५० जारी भयो। २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि २०६४ मा मधुनिधि तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समिति र २०६५ मा मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन भयो।
अहिलेसम्म जति पनि सुधारका ‘आयोग गठन’ बने सबै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भए। सबै प्रतिवेदन र सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा कागजको खोस्टोजस्तै भए। स्थायी सरकारको महत्त्वलाई बुझेर राज्यले कर्मचारीतन्त्रका सुधारका कैयौं प्रयास गर्यो। कार्यान्वयन भने शून्य छ। विशेषतः राजनीतिक परिवर्तन, संक्रमणकाल र प्रशासनिक पुनर्गठनको नाममा योग्यता प्रणालीमा राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई नराम्रोसँग रसातलमा पुर्याएको छ। ढिलै भए पनि मुलुक संघीयताको मोडेलमा गएसँगै कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको कामले निरन्तरता पाएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राज्यको पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि कर्मचारीतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भने जारी नै छ।
संविधानले कतिपय ऐन जारी मितिले तीन वर्षभित्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि तोकेको छ। सात वर्षपछि अहिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलमा छ। यो संघीय निजामती सेवा ऐन बनेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन जारी गर्ने बाटो खुल्नेछ। बदलिँदो प्रशासकीय स्वरूपअनुसार प्रशासनको सुधार हुन सकेन भने निर्वाचित सरकार निकम्मा हुन पुग्छ। गणतन्त्र व्यवस्थाका हिमायती र प्रशासन संयन्त्रका उच्चतहका पदाधिकारीको हातमै सम्पूर्ण डाडुपन्यू रहन पुगेको छ। अब कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीले भने राजनीतिक अस्थिरलाई देखाएर आफू चोखो हुने कदापि हुनै मिल्दैन।
राज्यको पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निकै चुनौती देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि कर्मचारीतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास जारी छ।
मुलुकमा संघीयता आएपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको साथ सहयोग (विधिविधान) अनुरूप जवाफदेही भएर सार्वजनिक सेवा जनतालाई चुस्तदुरुस्त रूपमा दिनुपर्ने हो। दलहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई बढी महत्त्व दिँदा जनप्रतिनिधिले भने जनतासमक्ष कबोल गरेका वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन्। संघीय व्यवस्थाकै बदनाम भइरहेको छ। अधिकांश कर्मचारी जिम्मेवारीबाट पन्छिने, हाकिमको आदेशलाई पर्खिने, सेवाग्राहीका कागजपत्र एक टेबुलबाट अर्कोमा सार्न माहिर छन्। विभिन्न खालका द्वैधचरित्रका कर्मचारीतन्त्रका हर्कतले मुलुक कदापी अगाडि बढ्न सक्दैन। विशेषगरी २०६३ सालको आन्दोलनपछि कर्मचारीतन्त्रको छाडापनले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। परिणाम, राजनीतिक आस्थाका कारण कर्मचारीवर्ग विभाजित हुँदा गुट/उपगुटमा टुक्रिन पुगेका छन्। राजनीतिक दलका भातृसंगठन कर्मचारीमा हावी हुँदा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाजस्ता कार्य निष्पक्षहुन सकेको छैन।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र बिग्रिनुको मुख्य कारण राजनीतिक पहुँचका भरमा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनु, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, कर्मचारी समयसापेक्ष परिवर्तनका संवाहक नबन्नु, कर्मचारीभित्र व्यापक राजनीतीकरणद्वारा हालिमुहाली हुनु नै हुन्। परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुनु, अनावश्यक संग्लनता, नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु, कर्मचारी युनियनमार्फत राजनीतिक गर्नु र यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रमाउनु पनि हो। निजी स्वार्थपूर्ति लागि निष्पक्षता, योग्यता र विधि एवं प्रक्रियाको आधारभन्दा आसेपासे, नातावाद, कृपावाद र चाकरी प्रथामा कर्मचारीतन्त्र पुग्यो। पार्टी विशेषको हस्तक्षेपबाट आउने परिणामले मूलतः कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिर्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरू आफू विधिविधान र पद्धतिमा नबसी अरूलाई शासन गर्छु भन्ने मान्यतामा छन्। यस्तो नियति हाबी हुँदा मुलुकको शासकीय प्रणालीले गुणस्तरीय परिणाम दिन सकेको छैन।
मूलतः राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई परिपूरक नै मानिन्छ। जहाँ राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारीतन्त्रमा परिपक्वतार कार्यकुशलता हुन्छ। संघीय स्वरूपमार्फत राज्यका विभिन्न तहले नागरिकलाई दिने सेवासुविधामा स्पष्टता र कमभन्दा कम प्रक्रिया तय गरेर बिचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले संविधानको सीमामा रहेर नीतिनियम र व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको अधीनमा रहेर कुशलतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। सरकारले कर्मचारीसम्बन्धी नीति निर्माण र सुधारका प्रयास तत्काल गर्नुपर्छ।
छड्के तथा नियमित अनुगमन गरिरहनुपर्छ। यसरी नियम, कानुन, विधि र मान्यताको आधारमा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेर कर्मचारीतन्त्र कार्य गर्न अग्रसर हुन्छन्। अख्तियारीले कहिलेकाहीँ विवाद सिर्जना हुँदा एकअर्काको अधिकार क्षेत्र मिचिन सक्छ। विवादहरूका समाधान संघीय ऐनअनुसार खोज्नुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्रका सबै संस्थान, संघसंगठनका उच्चतहमा खुलारूपले नियुक्ति, कर्मचारी छनोटमा सार्वजनिक क्षेत्रका निकायबीच प्रतिस्पर्धा र कार्य सम्पादनमा प्रक्रियाअनुरूप गरिनुपर्छ। जबाफदेहिताको पालना र सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, विधिको शासन चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ।
- लेखक अधिकारी युवाले देखेको नेपाल पुस्तकका लेखक हुन् ।
