संसद्मा बजेट छलफल : सत्तापक्षको समर्थन, प्रतिपक्षको विरोध सहित कार्यान्वयनमा प्रश्न
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल जारी रहेको छ । सत्तापक्षका सांसदले बजेटको समर्थनमा र प्रतिपक्षी सांसदले विरोधमा धारणा राख्ने क्रमसँगै बजेटको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउने परम्परागत छलफल चलिरहेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद उपेन्द्र यादवले बजेट कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बजेटले उद्देश्य लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको समाजवाद उन्मुख बजेट नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘बजेट समाजवादउन्मुख छँदै छैन । बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यस किसिमको बजेटले समाजवादउन्मुख बाटो फक्रन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख होइन समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ । तर यो बजेटबाट ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ ।’
सरकारले बजेटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको योजना ल्याएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र सरकारको नेतृत्वको भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी देखिएको यादवको भनाइ थियो ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८/८१ को बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोसिस भएको भन्दै समर्थन जनाएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता बडूले बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको बताए । अनुत्पादक खर्च घटाउनका लागि कार्यनीति र कार्ययोजना ल्याइएको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचिवसमेत रहेका रघुवीर महासेठले काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताए । फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरेपनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भुमिका नभएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुनै रोल हुँदैन । हेर्न पाउँछ तर गलत सही टिकाटिप्पणी गर्न पाउँदैन । भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्,’ उनले भने, ‘जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोल नै हुँदैन, भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनुपर्यो ?’
फास्ट ट्र्याक निर्माण सेनाले निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा प्रश्न पनि महासेठले उठाएका छन् । उनले भने, ‘म फेरिपनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर छलफल होस् ।’सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको विरोध गर्ने बताइन् । गरिबलाई झन गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीतिको विरोधमा आफूहरूले संसद बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने उनको चेतावनी थियो ।
‘गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो । करको नियम कस्तो बनाएका छौं भने गरिब झन गरिब बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठूल्ठूला कुरा गर्ने ? गरिबहरूको कथा सुनाउने दातृ संस्थाहरूलाई । गरिबलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस,’ उनले भनिन्, ‘अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अर्को वर्ष तपाईंले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ । हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ । जनताको लागि अब हामी रोक्छौं । गरिबहरूलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन ।’ गरिबी देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र गरिबलाई मारमा पार्ने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा शंका रहेको बताए । ‘सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्,’ उनले भने । कांग्रेसकै सांसद वीरबहादुर बलायरले भने विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गरेका थिए । आर्थिक सामर्थ्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेट आएको उनले बताए ।
माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखेकी थिइन् । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
उनले करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन,’ उनले भने ।
एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । उनले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेपनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उनको दाबी थियो । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनले बताए । बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको बताए । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन भएको बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सदनमा उठेका सबै सकारात्मक विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समस्याको उठान गरेको छ र समाधानका उपाय पनि व्यवहारिक ढंगले समावेश गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय पनि बजेटमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ,’ उनले भने ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विनियोजन कुशलता कायम गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुँजी निर्माणलाई बढावा दिन उत्पादन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले बजेटमा आय र व्ययको तारतम्य नमिलेको बताए । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले भने, ‘नागरिकको अनुहार देखाएर मागिएको ऋण र नागरिकले तिरेको करबाट बजेट बन्छ । यसकारण बजेटको स्वामित्व लिने नागरिकले हो ।’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असमानरुपमा बजेट विनियोजन भएको बताए । मधेसलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको मधेस प्रदेशलाई स्रोतसाधन विनियोजनमा विभेद भउको उनको भनाइ थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क गर्ने व्यवस्था सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाए ।
- कान्तिपुरबाट
