बजेट छलफलको औचित्यका लागि संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : सांसद लेखक
सुशासन नेपाल
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘ हामीले अर्को बजेट आउनुभन्दा पहिला नै आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन गरौँ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। संशोधन गरेर अहिलेको जुन व्यवस्था छ बजेटको सम्बन्धमा त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरौँ। परिवर्तन गरौँ र बजेटमा पनि संसदले आफ्नो भूमिका खोज्ने, आफ्नो भूमिकालाई निर्दिष्ट गर्नसक्ने र तदनुरुप बजेटलाई पनि परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरौँ।’
उनले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘ सदनभित्र र बाहिर पनि उठेको छ, यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाफदेहिता नबोकेर त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाइ लाग्दैन।’
उनले बजेटको सवालमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए। हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानिकी बजेट सदनमा प्रश्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भूमिका खोज्छ। आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्,’ उनले भने, ‘यसलाई ठिक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन्छ। र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।’
यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सबै कानूनहरु संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रश्तुत गरेको रुप, आकार र त्यो व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरेर पनि हामी कानून बनाउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। आज एउटा प्रश्न महत्वपूर्ण ढंगले उठेको छ।’
उनले सांसदहरु विकासको प्रतिनिधि हो कि कानून निर्माणको जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता हुन नसकेको बताए।
‘अहिले हामी जुन ढंगले अगाडी बढेका छौँ त्यसमा हाम्रो अवधारणाले र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले, उनले भने, ‘तर एउटा कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ।’
सांसदहरु चुनावलड्दा विकासका कुरा गरेर लड्ने तर संसदमा पुगिसकेपछि कानून निर्माताको रुपमा परिभाषित हुने गरेको भन्दै उनले यो बिरोधाभाषलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
