प्रतिनिधिसभामा उठ्यो उपराष्ट्रपति पदको औचित्यमाथि प्रश्न
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उपराष्ट्रपति पदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले उपराष्ट्रपतिले देखिने गरी कुनै पनि पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको तर उनका नाममा राज्यबाट खर्च भइरहेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटका बारेमा प्रतिनिधिसभामा आइतबार छलफल गर्दै सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
संविधान संशोधन गरेर उपराष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताए। उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै उनले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। झाले संविधान संशोधन गरेर उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिको पद संवैधानिक अभ्यास गरेपछि आजसम्म ५ हजार ११५ दिन भएको रहेछ। चार वटा कार्यकाल, तीनवटा अनुहार। यो पदले सम्झिन लायक कुनै पाँचवटा कुरा हामी सम्झिन सक्छौँ?’ त्यो सम्झिन नसक्ने हो भने उपराष्ट्रपति पदको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामी यो पदको परिकल्पना गर्दैनौँ र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले नै यसको काम गर्नसक्छ भन्छौँ।’ उनले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहन नहुने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि उपराष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दिनुपर्ने बताइन्। सांसद झाले उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाएर राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई सो जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएकी हुन्। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले भनिन्, ‘उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाऊँ र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी अब उपराष्ट्रपतिलाई दिऊँ। संविधानमा संशोधन गरौँ।’ यस्तै उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति लगायतका सम्माननीय पदहरूलाई अवकाशपछि दिइने सुविधा कटौती गर्न पनि उनले माग गरेकी छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीमा परेका किसानलाई अनुदान दिन आग्रह गरिन्।
उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। उपराष्ट्रपतिको काम उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्ने मात्रै भएको उनले बताइन्। उनले प्रश्न गरिन् ‘उपराष्ट्रपतिको भूमिका के हो? उहाँले यो देशका लागि के गर्नुहुन्छ? खाली रिबन काट्ने, उद्घाटन गर्ने र कहिलेकाहीँ देवताको दर्शन गर्न जाने। त्यो बाहेक उहाँको भूमिका नै छैन। हामीले उहाँका लागि किन यत्रो बजेट खर्च गर्ने?’
उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने ठाउँमा संविधानको ‘वा’ भन्ने शब्दले पुरुष बनाइएको भन्दै उनले महिलाका लागि विडम्बना भएको बताइन्। उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने माग उनको छ। उनले भनिन्, ‘त्यो खर्च बरु लम्पिस्किन महामारीबाट पीडित किसानलाई अनुदानका रूपमा दिऊँ।’
एमाले सांसद रघुजी पन्तले उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई सुविधा दिएर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरिएको आरोप उनको छ।
पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नै नचाहिने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन।’ पनि उनले उपराष्ट्रपतिले विदेश मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेको प्रति असन्तुष्टि जनाए।