ललिता निवास जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारीमा सीआईबी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन–२०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका दफाअन्तर्गत उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन लागिएको हो ।
पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भागेको आरोप लागेपछि भ्रमण छोट्याएर सोमबार बिहान फर्किएका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी काममै उपत्यकाबाहिर छन् ।
गत असार १२ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर अघि बढेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ । संगठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम ६० दिनको समय हुन्छ । यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । अनुसन्धानको सीमा नजिकिँदै गर्दा सीआईबी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन केन्द्रित भएको हो ।
जग्गा हिनामिनामा कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा राखेकामा अनुसन्धानकारी निकायमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च राजनीतिक तहका निर्णयाधिकारीतर्फ सोझिएको हो । ‘संकलित तथ्य र प्रमाण अनि पछिल्लो पटक सर्वोच्चबाट आएको आदेशले यो प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) समेतलाई बयानमा बोलाउन लागिएको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप भन्न मिल्दैन । तर, निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन् । अनुसन्धान त्यहीअनुसार टुंगोमा पुग्छ ।’
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६/६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वका निवास विस्तारका नाममा सरकारमातहत समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गामा गैरकानुनी रूपमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय हुनुअघि भौतिक योजना तथा निर्माण र भूमिसुधार मन्त्रालय, भवन विभाग तथा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयका कर्मचारीबाट कानुनविपरीत सट्टाभर्ना र नक्कली मोही कायम गर्न चरणबद्ध निर्णय भएको थियो ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरनारायण श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, भौतिक र भूमिसुधार सचिव क्रमशः दीपबहादुर बस्न्यात र छविराज पन्त, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो (पछि सचिवबाट अवकाश) सहितका अधिकारी संलग्न थिए । घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता छन् । बाँकीलाई भूमिका र निर्णय प्रक्रियाका आधारमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउने सीआईबीको तयारी छ ।
यसैगरी, २०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा टिकिन्छा गुठीमा लगेर त्यसमा नक्कली मोही कायम गरेको थियो । त्यसपछि गुठी संस्थानले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले तोकेभन्दा बढी ५ रोपनी २ पैसा जग्गा टिकिन्छा गुठीमा कायम गरेको थियो । त्यसको केही सातामै भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहितले नक्कली मोही बनाइएकालाई प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले रकम दिएर जग्गा आफू र परिवारका नाममा लगेका थिए ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुनविपरीत भूमाफिया र बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्बाटै यो निर्णय भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित गुठी, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयका कर्मचारीहरू यसमा मुछिएका छन् । यसअघि यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनको मुद्दा चलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई, मुख्य सचिव पौडेललगायतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
- पत्रपत्रिकाहरुको सहयोगमा
