"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सर्वदलीय बैठक बस्दै

प्रकाशित मिति :  23 August, 2023 12:09 pm


काठमाडौं । सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन बुधबार सर्वदलीय बैठक बस्दै छ। आज बिहान ११ बजे सर्वदलीय बैठक बस्न लागेको हो। मंगलबार नै दिउँसो २ बजे बैठक बसेर समितिको कार्यादेश, क्षेत्राधिकार र संरचना टुंगो लगाउने तयारी थियो।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै बैठकमा आएनन्। बिहान एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेको कार्यदलले समितिको कार्यदेशबारे मोटामोटी छलफल गरेको थियो।

दिउँसो त्यसलाई अन्तिमरूप दिने भन्दा ओली बिरामीको कारण देखाएर बैठकमा आएका थिएनन्। ‘अध्यक्षले हामीलाई बिरामी छु केही ढिला हुन्छ होला भनेर खबर गर्नु भएको थियो,’ नेम्वाङले भनेका थिए ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही जानकारी गराएको थिएँ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीलाई बैठकस्थलबाटै दुईपटक फोन गरेको र अन्तिममा भोलि बसौं भन्ने प्रस्ताव गरेको नेम्वाङको भनाइ थियो। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद् बैठक पनि सार्न भनेका थिए।

‘सुरूमा त प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्खने कुरा गर्नुभएको थियो। तर अध्यक्षसँग कुरा भएपछि उहाँले समय लाग्ने भयो, ४ बजे प्रधानन्यायाधीशको शपथ छ, भोलि ११ बजे बसौं भन्नुभयो, हामीले पनि हुन्छ भन्यौं,’ नेम्वाङले भने।

स्रोतका अनुसार एमाले साउन २ गते समातिएको ६० किलो सुन, माघ ८ गते विमानस्थलको भन्सार जाँचमै फेला परेको भनिएको इलेक्ट्रिक चुरोटभित्र लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन लगायत सबै प्रकरण उच्चस्तरीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने पक्षमा छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र ६० किलो सुन प्रकरण सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दिनुपर्ने र अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा बाधा पार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। यसो हुँदा कार्यादेशको अन्तरवस्तुमै मतभिन्न छ। त्यसैले हिजोको बैठक धकेलिएको हो।

हिजो दलहरूबीच बैठक बसेर छानबिन समिति बनाउने कुरा निष्कर्षमा नपुग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो।साउन १० गतेयता संसद् बैठक निरन्तर अवरूद्ध छ। आज प्रतिनिधि सभा दिउँसो ३ बजेलाई बोलाइएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा