"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउदा केही मान्छे हतास छन : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  9 September, 2023 5:38 pm


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दा केही मान्छेहरू विक्षिप्त भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

गोरखाको भच्चेकमा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) नेपालको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा सरकारले अभियान सञ्चालन गरेको बताएका हुन् । जनतालाई राहत दिने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने अभियानमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘म तपाईंहरूको मतबाट निर्वाचित भएर गएपछि धेरै उतारचढावसहित प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो । यो चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ । अहिले सरकारको तर्फबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले राहत दिने काम सुरु गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सरकारको तर्फबाट सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलो अभियान नै छेडिएको छ । यसले एकथरी मान्छेहरूलाई विक्षिप्त बनाएको छ भने जनतालाई यो हाम्रो सरकार, जनताको सरकार हो भन्ने बनाएको छ ।’

सरकारले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक संकट समाधान गर्नका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको र त्यो काम आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै थालिएको दाहालको भनाइ थियो । सरकारले मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितका पक्षमा पनि काम थालिएको बताए ।

त्यस्तै, राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध प्रहारको प्रयास भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । माओवादी केन्द्रलाई पुन: जनताको पार्टीको रुपमा स्थापित गर्दै परिवर्तनका उपलब्धि बचाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले हामी पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ । अभियान देश भर उत्साहपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको छ । ठूलो त्याग, तपस्याबाट प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिलाई रक्षा गर्न पनि यो अभियान सफल पार्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी चीन भ्रमणले नेपालको विकास र देशको उत्तरी क्षेत्रका नाका खोल्ने लगायतका एजेन्डा रहेको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा