"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

८० दल स्थानीय तहमा भिड्ने

प्रकाशित मिति :  १७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०७:३२


काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८० दलले निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै दर्ता भइसकेका दलले स्थानीय पालिकाहरूमा भाग लिनेगरी निवेदन दिएका हुन्। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले फागुन ५ देखि १५ सम्म निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

आयोगमा निवेदन दिएका ८० दलले मात्रै देशैभरिका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा निर्वाचन लड्न सक्नेछन्। आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त ६ पार्टीसँगै अन्य साना दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका हुन्। आयोगमा ११० वटा राजनीतिक दल दर्तामा थिए।

एउटा थपिएपछि दलको संख्या १११ पुगेको छ। निर्वाचन आयोगमा २०७८ साउन १९ को निर्णयानुसार दर्ता रहेको नेपाः राष्ट्रिय पार्टी नामक राजनीतिक दल आयोगले दर्ता खारेज गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले गत पुस २१ मा दल खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। योसँगै साबिककै दल दर्ता कायम भएपछि दलको संख्या १११ पुगेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्न खरिद सम्झौतासमेत भएको छ। आयोगबाट फागुन १६ मा चुनावका लागि तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ। २०७९ वैशाख १० सम्म कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

स्याङ्जा – पछिल्लो समय गल्याङ नगरपालिकाले विभिन्न सुचकहरुको सुधारका लागि समयानुकुल नीतिहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक,

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वको चौथो प्रदूषित शहर बनेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौंको वायु प्रदूषण १८५ मापन गरिएको

स्याङ्जा – देशैभरिका गाउँपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका उत्कृष्ट बनेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन

रुपन्देही – वधशाला सञ्चालन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच २५ बुँदे सहमति भएको छ ।