दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३७ लाखको भवन खरिदमा अनियमितता
काठमाडौं । भवन खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन लेखा समितिले २३ पुसमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो, तर अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छै
अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका लागि वासिङ्टन डिसीमा साढे ७७ करोडको भवन खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । ०७३ पुसमा टेन्डर आह्वान गरी भवन खरिदका लागि जारी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा भवन खरिद गरेको थियो । त्यतिखेर एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री र अर्जुन कार्की अमेरिकाका लागि राजदूत थिए ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा अनियमितता देखिएपछि लेखा समितिले भवन खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २३ पुसमा पत्र पठाएको थियो । तर, दुई साता थप बित्दासमेत मन्त्रालयले कागजपत्र उपलब्ध गराएको छैन । पहिला सुरु गरिएको प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पारेर हतारहतार भवन खरिद गरियो, त्यसले लेखा समितिलाई थप सशंकित बनाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे भन्छन्–
अघिल्लोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको प्रक्रियालाई कुनै कारबाहीमा नलगी विनाप्रतिस्पर्धा, प्रस्ताव आह्वानविना हतारहतारमा भवन खरिद गरिएकोमा समितिको गम्भीर चासो छ ।
‘अघिल्लोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको प्रक्रियालाई कुनै कारबाहीमा नलगी विनाप्रतिस्पर्धा, विनाप्रस्ताव आह्वान हतारहतारमा भवन खरिद गरिएकोमा समितिको गम्भीर चासो छ,’ लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । समितिले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा पनि अनियमितताको आशंकासहित आठ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ मै व्यवस्था नभएको ‘घर खोजी गर्ने समिति’ गठन गरेर भवन खरिद गर्नुपर्ने स्थानभन्दा फरक स्थानका घरहरू प्रस्ताव गरिएकाले थप शंका उत्पन्न गराएको सचिव पाण्डेले बताए । यस विषयमा लेखाले परराष्ट्रसँग सोधेको छ, ‘भवन खरिदका लागि १७ पुस ०७३ मा बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई टुंगो नपुर्याई १२ वैशाख ०७५ मा बोलपत्र आह्वान नै नगरी विनाप्रतिस्पर्धा खरिद ऐन तथा नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी घर खरिद गर्नुपर्ने के कारण थियो ?’ कार्यविधिको दफा ९ मा लिखित रूपमा प्रस्ताव माग गनुपर्ने प्रावधानविपरीत मागविना नै घर खरिद गरिएको थियो ।
२७ असार ०७५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा ६८ लाख अमेरिकी डलरमा भवन खरिद गरिएको थियो । महालेखाको ०७५ को प्रतिवेदनअनुसार १० हजार एक सय ५० वर्गफिटमा बनेको भवन र सो परिसरमा रहेको ०.९३ एकड जमिन अमेरिकी डलर ६८ लाखमा खरिद गरिएको छ । ‘नेपाली राजदूतावास, वासिङ्टनलाई यो वर्ष भवन खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा नियोगले भवन खरिदका लागि अमेरिकी डलर ७८ लाख १५ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ । लागत अनुमान तथा नियोगले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेसनसँग मेल खाने प्राप्त तीन प्रस्तावमध्ये नियोगले कम मूल्य र बढी क्षेत्रफल भएको १० हजार एक सय ५० वर्गफिटमा बनेको भवन र सो परिसरमा रहेको ०.९३ एकड जमिन अमेरिकी डलर ६८ लाखमा खरिद गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भवन खरिद गर्दा एक अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय १० रुपैयाँ थियो । अर्थात् ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँमा भवन खरिद गरिएको थियो । तर, दूतावासले ७७ करोड ३७ लाख नौ हजार सात सय ६७ रुपैयाँमा भवन खरिद गरेको जनाएको छ । त्यसमा पनि लेखाले प्रश्न गरेको छ । ‘घरको मूल्य अमेरिकी डलर ६८ लाख परेको देखिए पनि जम्मा खर्च ७७ करोड ३७ लाख नौ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ भनिएको छ । अन्य खर्च कुन–कुन शीर्षकमा के–कसरी भएका थिए ?’ लेखाले परराष्ट्रलाई सोधेको छ ।
