शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा सांसद्का मिश्रीत धारणा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। योसँगै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। सांसद्हरुले भने मिश्रीत धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
रमेश लेखकको सहमतीमा जोड
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाहरुको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानसम्मत ढंगले सरोकारवालाहरुको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी उक्त विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सरकारले यो विधेयकलाई पर्याप्त रुपले छलफल गरेर ल्याएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरौं । किनभने भर्खरै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको आन्दोलनलाई पनि सरकारले सहमतिमा टुंग्याएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रस्तुत भएको छ । त्यसो भएको हुनाले यो विधेयकको आवश्यकता पनि धेरै ज्यादा भएको हुनाले सरोकारवाला सबैको विचारलाई समेटेर र आम नागरिकका पनि धारणाहरु बुझेर सदनले नै यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले यो सदनबाटै अगाडि बढाएर चाँडो यसलाई किनारामा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले उक्त विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले सरोकारवालाहरुसँग सम्झौता गरेर सो विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो । ‘अर्को कुरा भनेको विभिन्न कोणबाट यो विधेयकबारे प्रश्नहरु उठेका छन् । यो विधेयक संविधानको भावना अनुरुप बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ,’ उनले भने, ‘र यो विधेयकमा सरोकारवालाहरुको धेरै चिन्ता, चासो उठेका छन् । यो विधेयकलाई संविधान मूल्य, मान्यता र भावना अनुसार सरोकारवालाहरुको सबै चिन्ता र चासोलाई समेटेर सहमतिका साथ यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । ’
शिक्षालाई सिपसंग जोडौँ- जनार्दन शर्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गर्दा १२ कक्षा उत्तिर्ण भएको विद्यार्थी सिपमा पोख्त बनाउन सकिने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षक विधेयकमाथि जारी छलफलमा बोल्दै शर्माले यसलाई औपचारिकतामा पास गर्नेभन्दा पनि व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
‘१२ कक्षा पढेर निस्किेका विद्यार्थी आफ्नो कुनै न कुनै सिपमा सक्षम हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम बनाउने हिसाबले, संस्था बनाउने हिसाबले, शिक्षण विधि तय गर्ने हिसाबले अबको कानुनलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता छ’, शर्माले बैठकमा भने, ‘शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने, सिपलाई श्रमसँग जोड्ने, श्रमलाई रोजगारीसँग जोड्ने, रोजगारलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पदनलाई बजारसँग जोड्ने शिक्षा नीतिको बनाउनु पर्छ ।’
शर्माले १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षालाई एकरुपतामा लैजानु पर्ने र सबै विद्यार्थीले एउटै खालको शिक्षा पाउने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकका सेवा सुविधा र टेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा नीतिकलाई सबैले स्वीकार गर्नसक्ने बनाउनु पर्ने भन्दै विभिन्न समयमा भएका सम्झौतालाई मुलुकको कानुन र संविधानसम्मत ढंगले समेटेर लैजानु पर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने, संस्कार, संस्कृति र उत्पादनलाई वुद्धि गरी असल शिक्षा नीति निर्माणका लागि गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । ‘हामीले सबैको विज्ञता, ज्ञान र क्षमतालाई राम्रोसँग समेट्न सकेनौँ भने हामी अर्को युगसम्मका लागि जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहरिन्छ’, शर्माले भने, ‘त्यसैले व्यापक छलफल गरी असल शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ ।’
शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्यमा विधेयक मौन : विद्या भट्टराई
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक बिभिन्न कोणबाट अस्पष्ट रहेको बताएकी छन् । ‘शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । यो आम रुपमा उठेको प्रश्न हो’ शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले भनेकी छन् । आम रुपमा उठेको प्रश्नबारे विधेयक मौन रहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद भट्टराईले दोहोर्याएकी छन्, ‘शिक्षाले वर्ग निर्माण गरको छ । वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन सामाजिक एकता कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकमा केही पनि बोलेको छैन ।’ संविधानले शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य भनेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा पनि विधेयक मौन रहेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ : सिके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन् ।
‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’
उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए । ‘मलाई आश्चार्य लागेको छ, वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको छ’, राउतले भने । खस आर्य कलस्टरमा निम्न आय भएका खस आर्यको व्यवस्था गरेजस्तै हरेक कलस्टरमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘यो देशमा सबभन्दा ठूलो समावेशी सुचकांक छ भने त्यो जनजाति समुदायको छ । सबभन्दा कम समावेशी सुचकांक छ भने त्यो पनि जन जातिकै छ’, उनले भने, ‘तर एउटै कलस्टरमा यति भेरियसन भइसकेपछि त्यसलाई खाली जातीय रूपमा मात्रै आरक्षण गरेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेकमा वर्गीय हिसाबले समावेशी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिलेको शिक्षा विधेयकलाई मुल रूपम बिहेको तामझाम भइसकेको दुलाहा नै भागेको जस्तो देखिएको बताए । ‘जुन प्रयोजनका लागि यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको, पर्याप्त छलफल नभएको र सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलन गरे । आफ्नो तबल, सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने भनेपछि सम्झौता गरियो । निजी विद्यालयले पनि आन्दोलन गरे, माग पूरा गरियो । तर आम गरिब विद्यार्थीका लागि कसले बोल्दिने ? त्यो विधेयकमा समेटिएको छैन ।’
उनले शिक्षा विधेयक विद्यार्थी र अभिभावकका प्रयोजनका लागि ल्याएको भन्दै उनीहरू सिन समेट्न सरकारसँग अनुरोध गरे । ‘विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउने, गुणस्तर कस्तो हुने, पहुँच कस्तो हुने, सहजता छ कि छैन भन्ने कुरा विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने । आफ्नो पार्टीले १० कक्षापछि १ वर्ष अनिवार्य रूपमा प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने अवधारणा ल्याएको स्मरण गर्दै त्यस्तो खालको नीति पनि यसमा समावेश गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले शिक्षकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पहिला भनेजस्तो निजामति सेवाका कर्मचारीभन्दा २५ प्रतिशत माथि वा २० प्रतिशत सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने र त्यसले ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ मान्छेलाई त्यसमा आकर्षित गर्न सक्नु पर्ने बताए ।
साथै, शिक्षकले पनि विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाइराखेको कुरा सुनिश्चित गर्न आफ्नो वार्षिक मूल्यांकन गर्नसक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘परिवर्तन भएको छ कि छैन, अपडेट भएको छ कि छैन ? शिक्षा दिनका लागि योग्य छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘एकपटक भर्ना हुने बेलामा जाँच लिएर मात्रै हुँदैन, वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’
