"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले

प्रकाशित मिति :  4 November, 2023 1:55 pm


विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तारूढ गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराएपछि शनिबार एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

शनिबार बिहान एमालेबाट विनाविभागीय मन्त्री बनेका राम रानाले राजीनामा बुझाएका छन् । शनिबार बिहान मन्त्री रानाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । राजीनामा बुझाएका रानाले सहमति कार्यान्वयन नभएपछि राजीनामा बुझाएको बताए ।

मन्त्रीको राजीनामा पछि एमाले र विद्रोही कांग्रेसको सहकार्य २० दिनमै टुटेको छ । शुक्रबार गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जवेगुलाई मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धन दललाई सरकारमा सहभागी गराएपछि शुक्रबार नै एमालेले राजीनामा बुझाउन खोजेको थियो । शनिबार बिहान मन्त्री राम रानाले मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुगेर राजिनामा बुझाएका हुन् ।

कांग्रेसबाट ८ सांसदसहित विद्रोह गरेका कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २८ असोजमा सपथग्रहण गरेका उनले सोही दिन एमालेबाट राम राना र कांग्रेसबाट शम्शेर राईलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । १ कात्तिकमा उनलाई राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

शपथग्रहण पछि कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठनको प्रयास गरेका थिए  । गठबन्धनलाई सहभागी गराए सरकार छाड्ने एमालेको अडान र एमालेलाई बाहिर राख्नुपर्ने कांग्रेससहित गठबन्धन दलको दबाबका कारण उनले निर्णय लिन सकेका थिएनन् ।

शुक्रबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धन दलसँगको छलफलपछि उनी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक/एक जनालाई सरकारमा  सहभागी गराएका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा