गणतन्त्र अरुबाट होईन, नेतृत्वको कार्यशैलीबाट खतरामा हुनसक्छ : भोजराज पोखरेल
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग दशकौं लामो प्रशासकीय नेतृत्वमा बसेको अनुभव मात्रै छैन, राजनीतिका कैयन् घुम्ती र यसका मुख्य पात्रहरूसागको प्रत्यक्ष–परोक्ष सहकार्यको अनुभव पनि छ । विधिको शासन र लोकतन्त्रको जगेर्नाका निम्ति स्पष्ट विचार व्यक्त गरिरहने पोखरेल पछिल्ला सामाजिक उथलपुथलका झिल्काहरूलाई प्रणालीको असफलता भन्दा पनि नेतृत्वको असफलताका रूपमा बुझिरहेका छन् ।
तराई–मधेशमा देखा परेका धार्मिक विवादका केही घटना, राजतन्त्रको पक्षमा मुखर हुन खोजिरहेको जनमत अनि सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका असन्तुष्टिका अनेकन् बाछिटाहरू र यसको साइनो हामीले स्थापित गरेको प्रणालीसँग कति छ भन्नेजस्ता विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, कुलचन्द्र न्यौपाने र जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
दुई–दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन गराएर ६ वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौं, तर यति बेला फेरि यही संविधान र यसले निर्माण गरेको व्यवस्थाको विरोधमा स्वरहरू उठ्न थालेका छन् । यस्तो किन भइरहेको होला ?
यतिखेर मलाई दुईवटा कुराको चिन्ता लागिरहेको छ । पहिलो, सबै द्वन्द्व र असहमति मिलाउँदै यहाँसम्म आयौं, तर हामी कतै अराजकतातिर त जाँदै त छैनौं ? दोस्रो, २००७ सालयताका ७० वर्ष हामी संक्रमणमै छौं । यो संविधान आएपछि संक्रमणकाल सकिएला भन्ने लागेको थियो, त्यो ठीक होइन रहेछ । यो संक्रमणकाल अझै २०–२५ वर्ष जान्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ । यो भनेको यो देशमा हामीले तीन पुस्ता गुमाउने हो । सात सालअघि फरक परिस्थिति थियो । त्यसपछिको प्रत्येक सरकार, चाहे त्यो राजाले बनाएको होस् वा दलीय, आम नागरिकको हुन सकेन । सबैले पत्याएको र यो मेरो हो भन्ने खालको सरकार हामीले कहिल्यै पाउन सकेनौं । आम जनताले ‘यो सरकारले मेरो हितमा काम गर्छ’ भन्ने खालको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएनन् । २०१७ सालअघिको संक्रमण एक खालको थियो । त्यो पनि सत्ताकै मारामारमा गयो । २०१७ सालपछि आएको शासनमा राजालाई सबैको शासक बन्ने मौका थियो, तर पञ्चायत सर्मथक राजाका भए र अरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व घोषित भए । राजाले एउटा अवसर गुमाएको समय थियो त्यो । राजाले नै कित्ता लिइसकेपछि संकट सुरु भयो । त्यसपछि सधैं नै विग्रहको निरन्तरता छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि धेरैलाई विश्वास थियो, हिजो भए–गरेका कमीकमजोरीहरू सच्चिनेछन् । सुरुका दिनमा नीति– निर्माणका केही राम्रा काम पनि भए । मुलुक एउटा लिगमा जान्छ भन्ने आशा हुँदाहुँदै दलहरूबीचको शक्ति असन्तुलनले २०५१ सालको परिस्थिति निर्माण भयो । कांग्रेसको आन्तरिक कलहपछि सबै कुरा अलमलियो अनि त्यही बेला माओवादी द्वन्द्व पनि सुरु भइहाल्यो । त्यो सरकार ५ वर्ष टिकेको भए सत्ताले केही दिन सक्थ्यो र देशले अर्कै गति समात्थ्यो । सुरुदेखि नै सरकारहरू दलका मात्रै भए, जनताका हुन सकेनन् । अहिलेको अवस्थामा त सरकारहरू देशको पनि होइन दलको पनि होइन, गुटको हुन पुगे ।
२०७२ सालमा संविधान आइसकेपछि देश अब शान्ति र स्थिरतामा गयो भन्ने आशा थियो । २०७४ सालमा निर्वाचन भइसकेपछि झन्डै दुई तिहाइको सरकार आयो, जसले संविधानको परिधिमा बसेर सारा गलत अभ्यासहरू रोक्न सक्थ्यो, कानुनहरू निर्माण गर्न उसलाई पूरै शक्ति थियो । उसले चाहँदाखेरि सुशासनको बाटोमा लैजाने सक्ने पर्याप्त अवसर थियो । तर त्यो हामीले गुमायौं । अब त्यस्तो अवसर पाउन धेरै समय लाग्छ । यो देशमा सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको हामीले सबैले विश्वास गर्न सक्ने नेता नै पाएनौं । अहिले जो नेतृत्वमा छन्, यिनीहरूबाट सुशासन हुन्छ र यिनीहरूले राम्रो काम गर्छन् भनेर आम मान्छेमा कुनै पनि आशा छैन । यो अवस्थाले निराशा जन्माउँछ । निराशाको यो अवस्थामा पनि एक थरीले आशा देखेका छन्, पुरानोलाई फालेर नयाँ ल्याउने । त्यसपछि नयाँले पनि पुरानाले जस्तै गर्यो भने के त्यसलाई फालेर अर्को नयाँ ल्याउने ? यही चक्रमा हामी फस्छौं कि भन्ने डर लाग्छ ।
यो निराशा मात्रै हो कि हाम्रो शासन व्यवस्थामा भएका त्रुटिहरूको परिणाम पनि हो ?
यसमा सबै कुराहरू मिसिएको छ । संसारमा कुनै पनि व्यवस्था अति उत्तम र कुनै पनि व्यवस्था खराब भन्ने हुँदैन । यो समयसापेक्ष पनि हुन्छ । हामीले ल्याएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र नै हो । जुनसुकै प्रणालीमा पनि त्यसका व्यवस्थाहरूभन्दा त्यसलाई कसले हाँकिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्था हाँक्नेहरूको स्वभाव कस्तो छ, उसले के हेरिरहेको छ, ऊ आफैं निर्णायक क्षमतासहितको छ कि छैन, म यो पदमा आइसकेको छु त्यसैले मेरा कोही पनि छैनन्, सबै मेरा हुन् भन्ने दृष्टिकोणसहितको पात्र हो कि होइन ? भन्ने कुराहरू प्रमुख हुने रहेछ । यी कुराहरू नहुँदा नकारात्मक कुराले बाटो पायो । प्रणालीहरूभन्दा पनि प्रणाली सञ्चालकहरूको कमीकमजोरीका कारण यतिखेर सडकमा मानिसहरू आइरहेको र यसबाट व्यवस्था दण्डित हुन्छ कि जस्तो भन्ने डर लागिरहेको छ ।
समाज कहाँ पुगेपछि यो संक्रमण रोकिएला त ?
अहिले गाउँघरमा खेतबारी बाँझै छ । तन्नेरी पुस्ता देशमा छैन । यस्तो किन भयो भन्दा, यो देश गरिब छ । यो कुरा गरिब मान्छेलाई पनि थाहा छ । राज्यले हामीले खोजेको स्रोत, साधन र अवसर दिन सक्दैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर आम मानिसमा असन्तुष्टि राज्यले न्याय गरेन भन्नेमा छ । जे कुरा गर्दा पनि कि पहुँच चाहियो, कि दलको मान्छे हुनुपर्यो कि पैसा खुवाउनुपर्यो ! यस्तो भएपछि मान्छेहरूमा वितृष्णा बढ्न थाल्छ । जहाँ विधिको शासन भएन, त्यसले मानिसहरूलाई भड्काउँछ । यतिखेर मानिसहरू किन सडकमा आएका छन् भन्ने कुराका धेरै कारण होलान्, तर मूल कारण भनेको यो देशमा कुनै आशा नै छैन भन्ने हो । देशभित्र आशा छैन भन्ने कुरालाई उल्ट्याएर यो देशमा अवसर छ, यो देश समृद्ध हुन सक्छ, यो देशलाई हामीले विकसित बनाउन सक्छौं भनेर आशा जगाउनुपर्छ । नेताहरूले दिएको आश्वासन पूरा हुन नसक्दा निराशा जन्मिएको हो । निराशालाई आशामा बदल्न आजको भोलि त सकिँदैन । अहिले राज्य कब्जा गरिराखेको नेतृत्वले भनेर त न कसैले पत्याउनेवाला छ न त कसैले टेर्नेवाला नै छ । त्यसैले यो पुस्ता कहिले जान्छ र त्यसपछि नयाँ पुस्ता कहिले आउँछ, नयाँ नेतृत्वले पनि अहिलेकै जस्तो चरित्र बोक्छ कि फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ । त्यसैले कति समय लाग्ला यो रूपान्तरण हुन ? रूपान्तरित नेतृत्वले अघिल्लो पुस्ताले गरेको गल्तीलाई कुरा गरेर नभई काम गरेर कसरी सच्याएको प्रमाणित गर्ला ? यो सब काम आजको भोलि हुँदैन, नतिजा आउन त समय लाग्छ । रूपान्तरित नेतृत्वले समयमै भनेजस्तो काम गर्न सकेन र गलत अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिइरह्यो भने फेरि अहिलेजस्तै मानिसहरू सडकमा निस्कन्छन् । त्यसैले एकपछि अर्को चक्र चलिराख्छ र संक्रमण लम्बिराख्छ कि भनेको हुँ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि जनताले विकल्पको पक्षमा मतदान गरे । फलस्वरूप स्थानीय तहमा बालेन र हर्कजस्ता केही नयाँ अनुहार आए, संघीय चुनावमा रवि र सीके राउतजस्ता नयाँ अनुहारहरू आए । तर जनता यतिमै रोकिएनन् । अहिले त कुनै पार्टी र संगठन नै नभएको एक व्यक्तिको पक्षमा पनि मानिसहरू सडकमा आउन तयार देखिए । यसले समाजको दिशातिर संकेत गर्दैन ?
मानिसहरू निराशा प्रदर्शन गर्ने ठाउँको खोजीमा छन् । यस्तो अवस्थामा अरूभन्दा यही नै सही भनेर पनि मानिस लाग्न सक्छन् । नेपालीमा ४–५ वटा विशिष्ट गुण छन्, ती कहिलेकाहीँ परस्पर विरोधीजस्ता पनि लाग्छन् । एउटा गुण भनेको हामी असाध्यै छिटो बिर्सन्छौं र माफ दिइहाल्छौं । अहिले कतिपयले विचरा ज्ञानेन्द्र भन्छन् नि ! बिर्सनु र माफी दिनु आफैंमा राम्रो गुण पनि हो । कहिलेकाहीँ यही गुणको हामीले दुरुपयोग पनि गरेका छौं । दोस्रो, कसैले राम्रो आशा देखायो भने समाज दल, विचार केही नभनी सर्लक्कै त्यही मान्छेको पछाडि लाग्छ । तर आशा गरेर पछि लागेको मान्छेले कतै अराजकतातिर लैजान्छ कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
उत्तेजना र आवेगको झिल्का समाजमा देखिन्छ । यस्तो अवस्था हुनुमा ठूला दलले सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिइरहेका छन् । कसैले भने व्यवस्थाले प्रतिफल दिन नसक्दाको परिणाम बताइरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
यसको उत्तर दिनुअघि हामी २०७२ सालको संविधानमा जानुपर्छ । संविधान ल्याउन जुन पात्रहरू प्रमुख भूमिकामा थिए, उनीहरूलाई त्यति बेला कतिपय मुद्दामा चित्त बुझेको थिएन तर तर परिस्थितिले गर्दा स्विकारेका थिए । ती विषयमा अहिले कुनै असन्तुष्टि उठ्यो भने उनीहरू त्यसमा आनन्द मान्छन्, हामीले ल्याएको संविधान हो, हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दैनन् । दोस्रो, संविधान ल्याउने बेलामा योसँग असहमत समूह छँदै थियो । त्यो समूह सधैं मौका खोजेर बसिरहेको थियो । अर्को कुरा, शासकीय अभ्यासमा जुनजुन नेताहरू आए तिनीहरूमध्ये धेरै अनेकन् भ्रष्टाचारलगायतका काण्डमा मुछिएको पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएकाले आम नागरिकमा निराशा जन्मियो । मानिसहरूको निराशालाई नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूका प्रवृत्तिजन्य कुराहरूले मलजल गरिदिए । स्वाभाविक रूपमा संसारभर कोभिडपछि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । कोभिडले क्षति पुर्याएको सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई पहिलेकै स्वरूपमा फर्काउन संसारभरिकै देशलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसारभर भएको मूल्यवृद्धि, सामानको अभाव, रोजगारीको अभावजस्ता कुराहरूले मानिसलाई आन्दोलित पारिरहेका छन् । बलियो र तत्काल दूरदर्शी निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व भएका देशहरू जनताका निराशाहरूलाई समेटेर अघि बढे । तर हाम्रा नेतृत्व राम्रो गर्नेभन्दा पनि आफ्नालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतिर गए । यसले झनै निराशा बढायो । पछिल्ला आन्दोलनहरूमा अर्को पक्ष पनि देखिन्छ । हामीले संविधान ल्याउँदाखेरि त्यसको स्वीकार्यताको कुरामा देशभित्र मात्रै नभएर बाह्य चासोहरू पनि थिए । यति बेला भारतमा आफ्नै राजनीतिक संकट छ । त्यहाँको नेतृत्वमा परम्परागत हिन्दुवादीहरू छन् । त्यो तप्काको स्वार्थ नेपालमा छ र उनीहरूले नेपालमा कुनै न कुनै किसिमको परिवर्तन चाहिरहेका छन् । त्यो परिवर्तनका निम्ति उनीहरूले ग्राउन्ड बनाइरहेजस्तो देखिन्छ । जस्तो कि, तराईमा पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सद्भाव नै बिथोलिन्छ कि जस्तो गरेर देखा परेका केही धार्मिक आन्दोलनहरू, उग्र टिप्पणीहरू । त्यसैले यहाँ भइरहेको आन्दोलनमा आन्तरिक पक्ष मात्रै छैन, बाह्य पक्ष पनि छ ।
त्यसो भए पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा आन्तरिक अव्यवस्था मात्रै कारण नभएर बाह्य प्रभाव पनि छ ?
यसलाई बुझ्न पनि २०७२ सालमै पुग्नुपर्छ । संविधान घोषणामा खास गरी हाम्रा छिमेकी देशहरूको रिजर्भेसन पनि प्रकट भएको थियो । त्यो तुष अझै मरिसकेको छैन । तर उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने बाटो त हाम्रै नेतृत्वले बनाइदिएको हो । सत्ताका लागि वा खुसी पार्नका लागि जे पनि हुन्छ–हुन्छ भन्ने तर व्यवहारमा पूरा गर्न नसक्ने । नेतृत्वले आम नागरिकमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि निराशा पैदा गराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालका नेताहरू बोल्छन् मात्रै पूरा गर्दैनन् भन्ने बुझाइ छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि गुमाएका छौं । संविधान जारी गर्ने अन्तिम घडीमा किन भारतीय विदेशमन्त्री आए, उनले क–कसलाई भेटे भन्ने त जगजाहेर नै छ नि ! अर्को बुझ्नैपर्ने कुरा, भारतको अहिलेको सरकार भनेको हिन्दु स्वयंसेवक दस्ता नै हो । यो दस्ताको दबाब त भारतीय नेतृत्वलाई पनि छ । किनकि यो दस्ता नेपाललाई हिन्दु राज्य र सकेसम्म हिन्दुसँगै राजतन्त्रात्मक देश बनाउन चाहन्छ । राजालाई विश्वकै हिन्दु सम्राट् बनाउने उनीहरूको योजना छ । पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका आन्दोलन वा असन्तुष्टिहरूमा यो कुराको सम्बन्ध छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको एउटा कार्यक्रममा हिन्दु राज्यका विषयमा कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । हामी त्यो बाटोमा जान सक्ने देख्नुहुन्छ ?
भुइँतहको मानिसले मात्रै होइन, राष्ट्रिय दलको मुख्य नेतृत्वले नै यसो भन्नुका पछाडि कारण छ । दलभित्र छलफल भएर, आउन लागेको महासमिति बैठकमा छलफल गरेर यो कुरा बाहिर आएको भए बेग्लै हुन्थ्यो । तर उहाँले त सन्दर्भ मिलाएर बोलिदिनुभयो । यो कुरा तत्काल हुन सक्ने म देख्दिनँ तर यस्तो कुराले यही विषय लिएर उत्साहित भइरहेको एउटा समूहलाई ऊर्जा मिल्ने भो । यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने, यो देशको विविधता जोगाउन असाध्यै गाह्रो छ । हिजो पञ्चायतमा बोल्न पाइँदैनथ्यो, सबै चुप लागे । २०४६ सालपछि सबै बोल्न थाले, सबैले अधिकार खोज्न थाले । जसले संविधान बनायो, उसैले संविधानको मर्मलाई विवादमा तान्न थालेपछि के हुन्छ ? त्यही भएर मैले अघि संविधानको अपनत्व कसैले स्विकारेको छैन भनेको । ल हिन्दु राज्य आयो रे, के यसले समस्याको समाधान गर्छ ? म त देख्दिनँ । फेरि अर्को पक्ष आन्दोलित हुन्छ ।
सडकमा एकातिर व्यवस्था र प्रणालीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ, अर्कोतर्फ संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने प्रमुख दलका नेताहरू नै हिन्दु राज्यका विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्न थालेका छन् । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजनीतिमा पहिलो पुस्ताका नेताहरूले विश्वसनियता गुमाइसकेका छन् । हिजो मुलुकका लागि ठूलो योगदान दिए जसको प्रशंसा गर्नुपर्छ, तर पछिल्लो समय उनीहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगबाट गरिने आर्जनबाहेक अरू कुराललाई प्राथमिकता दिनै सकेका छैनन् । यो सब पनि मुलुकको पक्षमा होइन, दलका लागि पनि होइन, आफ्नाका लागि गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृति भएका नेताहरूबाट के आशा गर्नु ? हामीले स्कुलमा पढेको बादशाहको कथा छ नि, त्यस्तै छ पुरानो नेतृत्व । नाङ्गै भइसकेको छ, तर आफूले स्वीकार नगर्ने र वरिपरिका मान्छेले ‘ओ हो, हजुर त बादशाह हो नि’ भनिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता नेताहरूबाट कुन बेला कस्तो अभिव्यक्ति आउँछ भन्ने कुराको अब महत्त्व छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनले केही हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो र परिवारका लागि सम्पत्ति थुपार्ने काम गरे, देशको अवस्था जर्जर बनाए भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
भौतिक प्रगति नभएको होइन । सबै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । तर, आम गुनासो कानुनी राज्य भएन भन्ने छ । कल्पनै गर्न नसकिने खालका भ्रष्टाचारप्रति आम मान्छेको असन्तुष्टि छ । व्यवस्था र प्रणालीले होइन, राज्य सञ्चालकहरूका कारण बेथिति भ्रष्टाचार बढेको हो । जहाँ पनि केही नदिई काम नहुने प्रवृत्तिका कारण आगोमा घिउ थप्ने काम भइरहेको छ ।
सत्ता, शक्ति र त्यसबाट आर्जन गर्ने सम्पत्तिमा दलहरूका नेता आफैं लागिरहेका हुन् कि, उनीहरूलाई कसैले प्रयोग पनि गरिरहेको छ ?
अफ्रिकी र केही ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा काम गरेको अनुभवमा मैले के पाएँ भने, २०–२५ वर्ष शासनमा बसेको तानाशाह प्रवृत्तिको नेता जनताबाट तिरष्कृत छ, उसलाई त्यसको हेक्का पनि छ, ‘अब म शासनमा बस्न हुन्न’ भनेर निस्कन पनि खोज्छ, तर उसको वरिपरिको घेराले खबरदारी गर्छ । ‘तैंले छोडिस् भने भने हामी कहाँ जाने ? छोड्न पाउँदैनस्, छोडिस् भने मारिदिन्छौं’ भन्ने धम्की दिन्छ । एउटा देशमा त आफ्नै श्रीमतीले नै मारिदिन्छु नै भनेकी रहिछ । आफ्नो परिवार र नाताका मान्छेले सत्ताबाट आर्जन गरेर खाईपाई आएका छन्, उनीहरूले नै छोड्नै नदिने प्रवृत्ति हुन्छ । कतिपय नेतामा आन्तरिक संकट उत्पन्न गराएर पद छाड्ने मनसाय पनि देखिन्छ । अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकामा भएजस्तै आफूले छोड्न चाहे पनि वरिपरिकाले नदिने प्रवृत्ति नेपालमा छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तपाईंले नेतृत्वमा रहेको पहिलो पुस्ताको आम विश्वसनीयता छैन भन्नुभयो, त्यहाँभित्र व्रिदोह गरेर आउने स्थिति पनि छैन । यस्तो बेलामा सुधारको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ त ?
अहिलेका नेताहरूबाट मैले कुनै आशा देखेको छैन । यो नेतृत्वबाट मान्छेहरू दिक्क भइसकेका छन् । अब उनीहरूले बिदा लिनुपर्छ । सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । उनीहरूले बोलेको अब जनताले पत्याउँदैनन् । ‘अबदेखि हामी सार्वजनिक पदमा आउँदैनौं’ भनेर प्रतिज्ञा नै गर्नुपर्छ । म २०४९ सालमा गृहसचिव हुँदा शेरबहादुरजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तीन वर्ष सँगै काम गरें । त्यति बेलादेखि, ३०–३१ वर्षदेखि सत्तामा एउटै मान्छे बसेको बस्यै छ । २०४८ सालदेखि टेलिभिजनमा देखिएका २०–२५ जना अनुहार अहिलेसम्म छन्, म्युजिकल चियरका लागि छाइरहेका छन् । यो त अति भयो । अति भएपछि वमन नै हुन्छ । विश्वास गुमाएका पहिलो पंक्तिका नेताहरू राजनीतिबाट बाहिर निस्कँदा नै देश र पार्टीको पनि भलो हुन्छ ।
पार्टीबाट विद्रोह गरेर नयाँ नेतृत्व आउन नसक्ने भएपछि त अझै केही समय यही नेतृत्वले रजगज गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधारको अपेक्षा के हुन सक्छ ?
अब यिनीहरूकै निरन्तरता हुनु भनेको व्यवस्थालाई बद्नाम गराएर परिवर्तनलाई जोखिममा पुर्याउनु हो । हामीले जनआन्दोलनबाट परिवर्तनका जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं, तिनको स्थायित्व र संरक्षण खोज्ने हो भने अहिलेको पहिलो पुस्ताले बाटो छाडिदिनुपर्छ, नत्र उपलब्धिमा क्षति पुग्ने खतरा देखिँदै छ ।
पुरानो पंक्तिका नेताहरूले सर्लक्कै छोड्नासाथ सबै ठीकठाक हुन्छ त ?
कमसेकम यिनीहरू त गए भन्ने अनुभूति आम जनतालाई हुन्छ । मुड परिवर्तन हुन्छ । आउनेलाई केही समय हेरौं न भनेर पर्खन्छन् । यसले आशा बढाउँछ । आउने नेतृत्वले आम मनोविज्ञानलाई बुझेर काम सुरु गर्यो भने मुलुक पनि अघि बढ्छ । विलासी, शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा नलागेको भए कार्यशैली परिवर्तन हुँदा पनि आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि, प्रचण्डजी कम्युनिस्ट दर्शनको मसिहा भएर आउनुभयो । उहाँलाई सुरक्षा खतरा पनि थियो होला, तर महल नताकेर एउटा सामान्य गोठजस्तो घरमा बसेर काम गरेको भए आज उहाँको चित्र अर्कै बन्थ्यो । जस्तो कि, उरुग्वेका राष्ट्रपति मुसिकाले संसारलाई एउटा सन्देश दिए । उनी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाटै आएका थिए । ‘मलाई प्यालेस चाहिँदैन’ भनेर श्रीमति र आफू एउटा सामान्य घरमा गएर बसे । आफैंले पकाए, आफैं खाए । यस्तो अवसर प्रचण्डजीले चुकाउनुभयो ।
हाम्रैमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ गाडी चढ्ने, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले विमानस्थलमा भीआईपी कक्ष प्रयोग नगर्ने गर्नुभयो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात चढ्ने गर्नुभयो । तर यही समाजले उहाँहरूलाई स्टन्टबाज भनेर खिसीट्युरी पनि गर्यो नि ?
एक पटक गर्दैमा जनताले पत्याउँदैनन् । जस्तो, चित्रबहादुर केसीले टेम्पु चढ्दा कसैले स्टन्टबाजी गर्यो भन्दैन । जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । रविलाई किन पत्याउने ? नारायाणकाजीलाई किन पत्याउने ? उहाँहरूको सम्पूर्ण चरित्र आम मान्छेले पहिल्यैदेखि देखेका छन् । बसमा चढेर फोटो नखिचाई चुप लागेर बसेको भए एउटा महत्व हुन्थ्यो । आफैं क्यामेराम्यान लिएर जाने, फोटो खिचाउने, अनि आफैंले हाल्न लगाउने ! यस्तो प्रवृत्ति भएपछि जनताले कसरी पत्याउँछन् त ?
तपाईंले खोजेजस्तो राजनीतिक दल र सरकारमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन भएर सब ठीकठाक हुने अवस्था हुन्छ भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
तत्काल सुधार हुने अवस्था देखिँदैन । सत्तामा बस्नेसँग सत्ता छ, साधनस्रोत छ, पैसा छ । आफ्नो पक्षमा राजनीतिलाई राखिराख्न स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई चिरेर नयाँ नेतृत्व आउन पक्कै गाह्रो छ । पुरानाहरूले आफ्नो समय सकिएको बुझ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक बेथितिमा सुधार ल्याउन निर्वाचन खर्च कम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले राजनीतिक पार्टीहरूलाई आर्थिक अनुदान दिने र ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय पनि आएका छन् । यतातिर जाँदा सुधार हुने संकेत देख्नुहुन्छ ?
यी व्यवस्था राखिनुपर्छ भन्नेमा मैले धेरै समयअघिदेखि नै बोल्दै आएको हुँ । पैसा र शक्तिले चुनाव प्रभावित छ । मलाई त केही अपवादबाहेक पैसाले निर्वाचनको परिणामलाई नै हाइज्याक गरेको छ भन्ने लाग्छ । यसलाई कसरी हटाउने भन्ने समस्या छ । हाम्रा नेताहरू चुनिएर आएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा हुन्छन् । स्वयं अनुभूति गरेर काम नगरिदिने, भद्रगोल गर्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने, अनि पैसा कमाउने, फेरि चुनावमा जाने प्रवृत्ति छ । यसले कसैप्रति पनि उत्तरदायी बन्न बाध्य पारेन । राजनीतिक नेतालाई उत्तरदायी बनाउन नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । नो भोटको प्रिन्सिपलले मन नपरेकालाई उम्मेदवार हुन पनि दिँदैन । त्यसले डर उत्पन्न गराउँछ । जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ । अहिले त दलको नेतालाई मन परेपछि जसलाई दिए पनि हुने गरेको छ । अर्को, राजनीतिक दललाई अनुदान दिँदा नेताको खर्च पारदर्शी हुन्छ, कम खर्च हुन्छ, सबैको क्षमता एउटै हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हो । अहिले दलहरूको कोश पारदर्शी छैन । कहाँबाट पैसा ल्याउँछन्, के गर्छन्, थाहा हुन्न । जति पनि ठूला भ्रष्टाचारहरू भएका छन्, सबै राजनीतिक डोनेसन र फन्डिङका लागि भएका छन् । ठूला भ्रष्टाचारहरू च्नुावका नाममै हुन्छन् । बरु उम्मेदवारलाई राज्यले नै पैसा दिएर पनि चुनाव गराउन सक्छ । सरकारको अनुदान पर्नेबित्तिकै राजनीतिक पार्टीहरूको खाता महालेखाले हेर्नुपर्छ । महालेखाले हेर्ने भएपछि भित्रका सबै कुरा बाहिर आउँछन् । अनि त्यसले नियन्त्रण गर्छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीको बहुमत आउने अवस्था भएन, निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी हुने गरी प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको थलो मात्रै बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर दलहरूबाटै बहस सुरु भएको छ । यो बहस कतिको उचित छ ?
नर्वे, नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्डलगायतले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छन् । उनीहरूकोमा समृद्धि भएकै छ । त्यहाँजस्तो स्थिर राजनीति अन्त कतै छैन । लामो कालखण्डदेखि बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ, त्यहाँ यही स्वीकार्य छ । प्रणाली स्वयं राम्रो–नराम्रो भन्ने छैन, सञ्चालकमा भर पर्ने हो । हामीले संविधान र कानुनमै बाध्य बनाएर न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेका छौं । कोस्टारिका र ल्याटिन अमेरिकाका दलहरूले आफैंलाई रियलाइज गरेर ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिने भनेर पार्टी विधानमै राखेका छन् । हाम्रोमा त्यहाँभन्दा बढी उम्मेदवार नदिएरै प्रतिनिधित्व बढी नभएको हो । उम्मेदवार दिने हो भने त बाध्य भएर सबै तप्काको प्रतिनिधित्व हुन्छ । कुनै कानुनले बाध्य नगरी आफैं रियलाइजेसन गरे पनि परिवर्तन गर्ने त्यो स्तरको समाजमा हामी पुगेकै छैनौं । प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई पैसाले अपहरण गरिसक्यो, समानुपातिकको नामै लिनै नहुने गरी बदनाम बनाउने काम भयो । समानुपातिकमा राजनीतिक नेतृत्वको गरेको दुरुपयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि बदनाम बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०८४ मा हुने निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय उठेको छ । अरू के–केमा सुधार गर्नुपर्ने तपाईंले देखिरहनुभएको छ ?
यसको लामो सूची छ । व्यवस्थापनको कुरा छ, राजनीतिक र प्रणालीगत विषयहरू छन् । निर्वाचन आयोगले अहिले जस्तो प्रस्ताव गरेको छ, त्यसमा प्र्रणालीगत विषय छैन । प्रणालीमा नबोलीकन अब गरिने निर्वाचनले खासै सुधार हुने देखिन्न । समानुपातिक जसरी बदनाम भएको छ, यसलाई रिभर्स गर्ने ठाउँ छ भने गरौं, सम्भव छैन भने प्रत्यक्षबाट समानुपातिक हुने गरी संशोधन गरौं भने बल्ल प्रणालीमा सुधार हुन्छ । दलहरूको समस्या उम्मेदवारीको चयनबाटै आउँछ । उनीहरूको स्वार्थ नै भोलिको सरकारलाई हेरेर उम्मेदवार चयन गर्ने हुन्छ । राम्रोलाई भन्दा पनि आफ्नोलाई टिकट दिने प्रचलन छ । पैसा दिने र आफूलाई सहयोग गर्ने चाहियो । यो प्रवृत्तिलाई नेताहरूले त्यसै परिवर्तन गर्दैनन् । त्यसैले उम्मेदवारको छनोट नै प्राइमरी इलेक्सनबाट गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । टिकट नपाउनासाथ कि विद्रोही हुने कि अर्को दलमा जाने, कि मौन बस्ने कि त अन्तर्घात गर्ने चरित्र सबै दलमा छ । यसले हाम्रो निर्वाचनलाई ड्यामेज गरिरहेको छ । त्यसमा सुधार भनेको प्रतिस्पर्धा गराउने, उम्मेदवार छान्ने प्रणाली नै हो । त्यो गर्न सकियो भने बल्ल साझा उम्मेदवार हुन्छ । यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अर्को, दलहरूमा संरचनागत सुधार नभएसम्म उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनका लागि नियमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यवस्थापनको कुरामा, सबैभन्दा पहिला निर्वाचन गर्ने मिति कानुनमै तोकिनुपर्छ । केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । समयको परिवर्तनसँगै निर्वाचनलाई इन्टरनेट प्रविधिमा लैजानुपर्छ । मतगणना अब जन्तीजसरी सदरमुकाम ल्याएर होइन, जहाँ मतदान केन्द्र हो, त्यहीँ गर्ने व्यवस्था बसाल्नुपर्छ । यसो भयो भने नतिजा आउन समय लाग्दैन । विदेशमा भएकाहरूको लागि इन्टरनेट भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाइटेक इलेक्सनमा जानुपर्ने बाध्यता खडा भइसकेको छ ।
विदेशमा भएका नेपालीलाई इन्टरनेटबाट मतदानको अधिकार दिन कतिको सम्भव हुन्छ ?
धेरै देशले इन्टरनेट भोटिङ गरेका छन् । यसमा जान सहज छ । अहिले हामी सबैसँग मोबाइल बैंकिङ छ । त्यसमा हामीले विश्वास गरेका छौं । पैसामा विश्वास गर्ने, भोटमा विश्वास नगर्ने कुरा हुन्न । प्रविधिको विश्वास गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको चरित्र नै भद्रगोल र बदमासीको मानक बनाएका छन् । राजनीतिक दलहरूले बदमासी गर्ने, निर्वाचन आयोगले गाली खानुपर्ने भएको छ । प्रजातन्त्रको मुख्य तत्त्व निर्वाचन हो ।
निर्वाचन प्रणाली मात्रै होइन, राज्यका अरू संवैधानिक अंगहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । तिनमा सुधारको आवश्यकता कत्तिको देख्नुभएको छ ?
हो, राजनीतिक नेतृत्वको साख बढ्यो भने धेरै समस्याको हल हुन्छ । राज्यका सबै संस्था कमजोर अवस्थामा छन् । यसले जनतामा नैराश्य बढाएको छ, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो मेच क्रिएट गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । आज अदालत कमजोर भएको छ । संसद् भनेको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने मुख्य थलो हो, आज संसद् तीन दलका तीन नेताले कब्जा गरेका छन् । यस्तो बेथिति प्रणालीले गर्दा भएको होइन, एक्टरका कारणले भएको हो । अब संसद्को भूमिका पनि छुट्ट्याउनुपर्छ । विधायिकालाई विधायनसम्बन्धी काममा केन्द्रित हुने र सरकारका सबै अंगलाई उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा राखिनुपर्छ । सांसदलाई सरकारमा लैजाने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौं । सरकारमा बाहिरबाट विज्ञहरूलाई राखौं ।
त्यसका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ, त्यस्तो सम्भव छ र ?
मुलुक बनाउने चाहना हो भने संशोधन गर्नुपर्छ । अर्को, राज्यका सबै संस्थामा दलीयकरण भएको छ । संवैधानिक अंगहरूमा दलहरूको हस्तक्षेप छ । त्यसमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्ति प्रक्रियामा संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले त दलहरूभित्र पनि आफ्नो पक्षको मान्छेलाई आफ्नो काम गराउने स्वार्थबाट नियुक्ति दिने गरिन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? नियुक्ति प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी बनाउने ? हो, यसमा पनि प्राइमरी इलेक्सनकै जस्तो मोडलमा प्रतिष्ठित र क्षमतावान् व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन स्वतन्त्र प्यानल बनाएर खुला प्रक्रियाबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ । खुला रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएपछि प्रतिस्पर्धीको विगत सबै उत्खनन हुन्छ । उसको क्षमता र इमानदारीको कुरा आउँछ । प्यानलले सर्ट लिस्ट गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रक्रियामा गएर दलहरूको भागबन्डालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग सबै ठाउँमा दलीयकरण अन्त्य हुनुपर्छ । यसो हुनुको मुख्य समस्या नै राजनीतिक दल र राज्यबीचको फरक नबुझ्नु हो । प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटारमा जो जान्छ, उसले पार्टीको कार्यालय पनि त्यहीँ चलाउँछ । यस्तो हुनु हुन्न ।
- कान्तिपुरको सहयोगमा
