शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिस्पर्धा गराउँने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षाका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिस्पर्धा गराउन चाहेको भन्दै त्यसका लागि तयार रहन प्राज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर एजुकेसन समिट (शैक्षिक बहस) को उद्घाटनका क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षाको गुणस्तर उकास्न आफूले पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘मैले घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैन । मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन् । म मेरो सङ्कल्पमा दृढ छु । यसले योग्यहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिल्नेछ । विद्यार्थी, अभिभावक लगायत आम जनसमुदायमा उच्च शिक्षा र पदाधिकारीहरूप्रति भरोसा बढ्नेछ,’ उनले भने ।
प्राज्ञ, सरोकारवाला पक्ष र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा आयोजित यस प्रकारको एजुकेसन समिटका निष्कर्षहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका निम्ति सन्दर्भसामग्री हुनेछन् भन्ने आफूले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘नीति निर्माणको क्षेत्रका साथै विज्ञहरू सम्मिलित यस बहसबाट निस्कने निष्कर्ष र सुझावहरू विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय लगायत देशकै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूका निम्तिसमेत उपयोगी हुनेछन्,’ उनले भने ।
नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको वैश्विक समस्याको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले विचार मन्थनका दृष्टिले मात्र नभएर विश्वभरिका अनुभवहरूको आलोकमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता र मौलिकतासहित नीति निर्माणका निम्तिसमेत गुणात्मक योगदान दिन सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
पछिल्लोसमय नयाँ पुस्तामा देशको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, यसले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन जस्तो नकारात्मक भाष्य निर्माण भएकोप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको असन्तुष्टि थियो । उनले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बौद्धिक जनशक्तिको पलायनका रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको तपाई–हामी सबैले देखेकै र अनुभूत गरेकै कुरा छ । उत्पादकत्वमा कमी, बेरोजगारी लगायतका कारण देशभित्र भविष्य नदेख्ने बाध्यात्मक परिस्थिति एक ठाउँमा छ, तर देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका र सामाजिक रुपमा समेत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमा समेत शिघ्रातीशिघ्र सम्पत्ति आर्जनको मोह अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको छ। यो चाहिँ हाम्रा निम्ति साँच्चिकै चुनौतीको विषय हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका अनेकन प्रयासहरू हुँदै आएको बताएका छन् । उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीको परम्परागत सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तनसमेत हुँदै आएको बताए ।
