"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दोस्रो वर्षको कार्यकालमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रकाशित मिति :  15 January, 2024 1:29 pm


अर्घाखाँची । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा केही नयाँ मानक स्थापित भएकाले त्यसको आधारमा टेकेर दोस्रो वर्ष थप उपलब्धीमुलक बनाउने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीद्वारा सन्धिखर्कमा आयोजित “आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय रोजगारीका लागि अर्घाखाँची पर्यटन प्रवर्द्धन’’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘तपाईहरूलाई थाहै छ– मैले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको १ वर्षको अवधि पूरा भएको छ । जतिबेला मैले सरकारको नेतृत्व लिएको थिएँ, त्यतिबेला अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो, निर्वाचनबाट आएको त्रिअंकुश संसदले राजनीतिक स्थायित्व दिनेरनदिनेमा निकै ठूलो संशय थियो । तर एक वर्षको अनवरत प्रयासबाट देश र जनतासामु विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन हुँदै गएका छन् ।’’

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो एक वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुँदै गएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उत्साही भएर काम गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘‘यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा इतिहासमै ठूलो प्रगति भएको छ । पर्यटन आगमनमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । बैंकको ब्याजदरमा कटौती, सहकारी र लघुवित्तका समस्याको सम्बोधन, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषणमा वृद्धिका साथै शिथिल भएको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । तसर्थ उत्साही भएर काम गरौँ ।’’

उनले अर्घाखाँची जिल्लाको विकासमा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिने बताउँदै जिल्लाको विकासप्रति जिल्लाका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको एकता र सहकार्यप्रति आभारसमेत प्रकट गरे ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय