सरकारको निर्देशन : श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा अनिवार्य दिनु
सुशासन नेपाल
सुशासन नेपाल संवाददाता।
काठमाडौं, माघ १५ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा केही नयाँ कुरा थप गरिएको छ भने कतिपय पुरानै कुरालाई थप प्रस्ट्याइएको छ।
ऐनको दफा १७ उपदफा (१) मा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो पुरानै व्यवस्था हो।
निर्धारित समयभित्र योगदान रकम जम्मा नगरेमा कार्यकारी निर्देशकले रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछन्।
ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ मा निर्धारित समयभित्र जम्मा नगरेको कारण श्रमिकले ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन कार्यकारी निर्देशकले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
कोषमा सूचीकृत भई योगदान सुरू गर्नु, गराउनुपर्ने योगदानकर्ता र रोजगारदाताले ऐन र सोसँग सम्बन्धित नियमावलीको पालना नगरे नगराए कसूर गरेको मानिन्छ।
रोजगारदाता सूचीकरण नभएको वा योगदान नगरेको अवस्थामा कुनै श्रमिक दुर्घटनामा परी मृत्यु/अंगभंग भएमा तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा कोषमा आबद्ध नभएकै कारण कुनै पनि रोजगारदाताले दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन्।
त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेको सम्बन्धमा कसैले उजुरी गरेमा कोषले ऐन बमोजिम जारी भएको सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार श्रमिक वा निजको आश्रित परिवारले पाउने सबै सुविधा हिसाब गरी सम्बन्धित श्रमिक वा परिवारले कोषमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
ऐनको उपदफा ३ (क) बमोजिम दिएको आदेश कुनै रोजगारदाताले पालना नगरेमा कोषले त्यस्तो रकम सम्बन्धित रोजगारदाता प्रतिष्ठान वा सञ्चालकबाट असुलउपर गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कसुरलाई ऐनमा नै थप स्पष्ट गर्न यो प्रस्ताव गरिएको कोषले बताएको छ।
उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘बिगो रकम खुलेमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो रकम नखुलेको अवस्थामा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।’
उपदफा (३) ले कसुरमा मतियार हुने अथवा कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई समेत सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुर गर्ने मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
योगदानयोग्य रकम महिना सकिएको २५ दिनभित्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल महिना सकिएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा जम्मा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लेखित अवधिभित्र योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकमको दश प्रतिशत ब्याजसहित योगदान रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट असुर उपर गरिने व्यवस्था छ।
रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभित्र योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा वा दफा १७ बमोजिम आदेशमा उल्लेखित अवधिभित्र रकम भुक्तानी नगरेमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको दश प्रतिशत ब्यानजसहित रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुल उपर गर्नेछ।
त्यस्तै कोषमा योगदान गरिरहेको श्रमिकले अन्य अवकास कोषमा योगदान गर्नुपर्ने गरी सरकारी सेवा प्रवेश गरेमा सम्बन्धित श्रमिकले चाहेमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको वृद्धवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको रकम कोषमा रहिरहन वा सम्बन्धित श्रमिकले भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ संशोधन गरी नेपालबाट विदेशमा गई काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा सम्बन्धित देशका सामाजिक सुरक्षा हेर्ने संस्थासँगको आपसी सम्झौताअनुसार कोषले तोकेअनुसारका योजनामा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ।
यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहमति लिई विभिन्न मुलुकमा रहेका सामाजिक सुरक्षा विषय हेर्ने निकायसँग सम्झौता गर्नेछ।
कोषमा आबद्ध श्रमिक सम्बन्धित मुलुक गई काम गरेको अवस्थामा श्रमिक कार्यरत रहेको स्थानबाट सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाइने छ।
उनीहरू नेपालमा आई काम गरे पनि सुविधा पाउनेछन्।
