संसद्को हिउँदे अधिवेशन अधिकतम कानुन निर्माणको प्रतिबद्धता
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबार सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सभाका नेतृत्व र सांसदहरूले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गर्न चाहेको बताए ।
‘यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा अधिवेशन केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने । यसअघिको बजेट अधिवेशनमा बजेटसँग आश्रितबाहेक मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको थियो । यो अधिवेशनमा कानुन निर्माण गरेन भनेर आएका आलोचनाको जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । ‘चालु अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानुन बनाउने र संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी देखेको छु,’ उनले भने ।
संसद्को यो अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रि–बजेट छलफल हुने कानुनी व्यवस्था थियो । सरकारले प्रि–बजेट छलफलका साथै धेरै विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेकाले यस पटक संसद्ले प्रशस्त ‘बिजनेस’ पाउने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दाबी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कानुन निर्माणका दृष्टिले हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा जस्तो बिजनेस नदिने काम नगरोस् । यसलाई सत्ता टिकाउने, ढलाउने र जोगाउने किसिमका कामका लागि होइन जनताप्रति उत्तरदायी भएर कानुन बनाउने सोचेर खबरदारी गर्ने गरी संसद्मा रास्वपा तयारीका साथ आएको छ,’ उनले भने । सरकारले ल्याउने कानुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि बैंक र सहकारीमा देखिएका बेथिति र निराशाको समाधान गर्ने कुरा पनि पर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८० पनि पेस भएको छ । दुवै सदनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आगामी असार मसान्तसम्म कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश पनि पेस भएको छ । संसद्अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले फागुन १५ सम्मको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनमा अर्थमन्त्री महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ पेस गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ ४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको अध्यादेशमा प्रि–बजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमा नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अध्यादेशसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल यही अधिवेशनमा हुने नयाँ अभ्यास हुन लागेको छ । फागुन १५ देखि प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रस्ताव लग्ने तयारी सरकारको रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिएका छन् । प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले राखेका सुझावलाई बजेटमा समेट्नका लागि प्रि–बजेट छलफल छिटो गरिएको हो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरूले विद्युतीय हाजिरी गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सांसदहरूको उपस्थितिको विवरण सोही दिन संसद्को वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सांसदहरू संसद् बैठकमा उपस्थित हुन छोडेको भनेर हुने टिप्पणीको अन्त्य गर्नका लागि दैनिक रूपमा हाजिरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय भएको सभामुखको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । माओवादी नेता जगप्रसाद शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन आग्रह गरे । विपक्षी एमालेका नेता देवेन्द्र दाहालले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई चेतावनी दिए । ‘संघीय संसद्को महासचिव पद खाली छ । अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि कार्यवाहकबाट काम चलाउनुपर्ने परिस्थिति किन भयो ?,’ उनले भने, ‘एउटा संसद्को महासचिवमा तपाईंको चलखेल किन ? मलाई विश्वास छ, आगामी बैठकमा सम्मानित राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अलि कडा शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने छैन ।’ तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले मंसिर २४ मा राजीनामा गरेपछि पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरिएको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र रीत नपुगेका भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई नियुक्त गरेको छैन ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले सरकारबाहिर बस्नुपर्दा एमाले छटपटिएको टिप्पणी गरे । आफूले गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गरेमा पवित्र हुने र अरू दल मिलेर गठबन्धन गरी सरकार बनाए अपवित्र गठबन्धन हुने भन्ने भ्रमबाट एमाले नेता मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन् । जसपा सांसद मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले मुलुक परिवर्तनमा एकताबद्ध भएका दलबीच एकताको खाँचो औंल्याउँदै चालु अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
- पत्रपत्रिकाबाट
