आईटी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेकोमा सरकारलाई अख्तियारको ध्यानाकर्षण
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आईटी) को क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमितता भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यससम्बन्धी खरिद तथा सञ्चालनमा सजगता अपनाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मार्फत सबै संघीय मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई समेत यसबारे परिपत्र गर्न भनेको छ ।
मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदमा बेथिती देखिएको र उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचारको प्रवल सम्भावना रहेको भन्दै अख्तियारले सरोकारवालालाई १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको हो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र क्लिष्ट र प्राविधिक हुने अनि यसमा आम सर्वसाधारणको चासो पनि नहुने अवस्थाको फाइदा उठाउँदै स्वार्थ समूहले जथाभावी काम गरेको र राज्यकोषमा नोक्सान देखिएको भन्दै अख्तियारले यसवारे नीतिगत सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने र यससम्बन्धी खरिद तथा विकासका कामहरु भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिने भन्दै अख्तियारले परिपत्रमा भनेको छ, ‘सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने देखिएको…।’
अख्तियारले प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र मर्मत सम्भारको काममा एकरुपता ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहने गरी यससम्बन्धी एउटा निकाय तोक्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारले एप्लिकेसन सफ्टवेयर खरिद गर्दा विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी विशेषता र मापदण्डको यकिन गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तथा निश्चित समय परीक्षण भएपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरुको स्पेसिफिकेसन एवं लागत अनुमान आदिका बारेमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिने । यस्तो मापदण्डलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने ।’
केही महिनायता अख्तियारले सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ भने अरु आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा अनियमितता भएको भनी अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रसँगै सम्बन्धित नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली खरिदको अनियमितताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यसबाहेक नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का, पेमेन्ट गेट–वेको दोस्रो भाग, यातायात व्यवस्था विभागको डाटाबेसमा प्रवेश गरी नक्कली लाइसेन्स जारी गरेका लगायतका विषयहरुमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अख्तियारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा पक्राउ गरिसकेको छ ।
उजुरीमाथिको अनुसन्धान र विश्लेषणका दौरान विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अख्तियारले यसबारे नीतिगत सुधार गर्न यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन लगत्तै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सचिवहरुको बैठकमा सूचना प्रविधि तथा सफ्वेयर खरिद रोक्ने निर्णय गराएका थिए ।
अख्तियारले खरिदको काम गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्न, स्रोतको सुनिश्चितता गर्न र लाभको अनुमान र मर्मत सम्भारको लेखाजोखा गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले आवश्यक हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गरिएको मापदण्ड प्रयोग गर्न भनेको छ ।
अख्तियारले विभिन्न कामको सिलसिलामा संकलन हुने तथ्यांक र विवरण(डाटा)को भण्डारण, हस्तान्तरण र समूचित भण्डारण गर्न भनेको छ । उसले त्यसका लागि आवश्यक डकुमेन्टेसन गर्न समेत भनेको छ ।
नेपाल टेलिकममा डाटा सार्ने विषय देखाएर त्यहाँका अधिकारीहरुले नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर अघि बढाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
परिपत्रमा एप्लिकेसन सफ्टवेयर खरिद गर्दा विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी विशेषता र मापदण्डको यकिन गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।
अख्तियारले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासका लागि आन्तरिक जनशक्तिबाट हुने गरी संरचना तयार गर्न भनेको छ । उसले सूचना प्रविधि प्रणालीसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निश्चित समय परीक्षण भएपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अख्तियारले सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालनका लागि स्टाण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन भनेको छ । सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण, भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने गरी प्रोफाइलिङ गर्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘साविक कार्यालयवाट अन्यत्र सरुवा भई जाने अवस्थामा सरुवा हुने कर्मचारीले सम्पूर्ण भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिको बरबुझारथ एवम् प्रणाली सञ्चालन सम्वन्धी आवश्यक ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण हुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने ।’
अख्तियारले सूचना प्रविधिको कोर नेटवर्क र नागरिकको वैयक्तिक विवरण हुने डाटाबेसमा आन्तरिक जनशक्तिको मात्रै पहुँच हुने व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।
बाहिरको जनशक्तिले काम गर्दा उनीहरुलाई कोर डाटाबेसको पहुचभन्दा बाहिर राख्न अख्तियारको निर्देशन छ । यातायात कार्यालयमा जो कोहीले एडमिन मार्फत अनधिकृत पहुँच पाएपछि जथाभावी लाइसेन्स बाँडिएको थियो । अख्तियारले सूचना प्रविधिमा आधारित अत्यावश्यक र राष्ट्रिय महत्वका सेवाहरुको आन्तरिक र तेस्रो पक्षीय परीक्षण (आईटी अडिट) गराउनसमेत भनेको छ ।
- पत्रपत्रिकाबाट
