मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएकोमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको ७ महिने समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतापछि तेस्रोपटक गरिएको समीक्षामा कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था नरेको बताएका हुन् ।
‘यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन,’ मन्त्री र सचिवहरु सहभागी बैठकले प्रधानमन्त्रीभने । प्रधानमन्त्रीले माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सकिएको र ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार १४ प्रतिशत त सुरु नै नभएको देखिएको छ ।
‘बिडम्वना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ माइलस्टोन अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी रहेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र हुनु सन्तोषजनक नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व संकलनको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिन्छ,’ उनले भने,‘अझ पूँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । पूँजी निर्माण नभई विकासले गति लिंदैन र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन ।’
तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नहुनु मुख्य कारणका रुपमा देखिएको उनले बताए । यस्तै बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता समस्या पुनः दोहरिएको बताए ।
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर रहेको उनले बताए । यसले पूँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको प्रधानमनत्रीले बताए । प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको भन्दै उनले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।
‘हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैं नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ उनले भने,‘किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौं । लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ?’
आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलबिध किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्नेमा अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारसँग नभएको बताए । ‘बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
‘हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,’उनले भने,‘मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पुरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।’
- रासस
