"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा निर्धारण

प्रकाशित मिति :  12 March, 2022 11:33 am


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा तोकेको छ। शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको हो।

निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।

आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ।

त्यसैगरी, महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। जिल्ला समन्वय समिति खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। जुन अघिल्लो चुनावकोभन्दा कम हो।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएको खर्च सीमालाई नै निरन्तरता दिएको हो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज विश्वविद्यालय र  प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै छन् । यो छलफल दिउँसो १२ बजे

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले

काठमाडौं – सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा

काठमाडौँ- सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ लाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी