"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा निर्धारण

प्रकाशित मिति :  12 March, 2022 11:33 am


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा तोकेको छ। शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको हो।

निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।

आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ।

त्यसैगरी, महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। जिल्ला समन्वय समिति खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। जुन अघिल्लो चुनावकोभन्दा कम हो।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएको खर्च सीमालाई नै निरन्तरता दिएको हो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको