"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रकाशित मिति :  १८ चैत्र २०८०, आईतवार १७:३४


काठमाडौं । मेडिकल उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितलगायत ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित, कोशी प्रदेशको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता,  खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले हस्पिटेक इन्टरनेशनलका बजार व्यवस्थापक मनाेजकुमार आचार्यविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार, कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना महामारीका बेलामा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी उजुरी परेको थियाे ।

उनीहरूले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कोशी अस्पतालको कोभिड–१९ केन्द्रका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनोट नगरी अनियमितता गरेको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।

त्यसका साथै कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, विराटनगरको लागि एचडीयूको उपकरण खरिद गर्दा प्रभावकारी बोलपत्र प्रस्तुत नभएको बेला पुनः बोलपत्र नगरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया पूरा नभएका बोलपत्रलाई पूरा भएको भनी गलत लिखत तयार गरी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजको बोलपत्र स्वीकृत गरी उपकरण खरिद गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

गण्डकी-  पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको एक सय

दैलेख- नाबालकमै आमा गुमाएका दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका-९ का नगेन्द्र खड्का ५० वर्ष पुगे। गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जीखेतीबाट वार्षिक पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर