बूढीगण्डकीको लागत अद्यावधिक गर्दै सरकार
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई लागत अनुमान अद्यावधिक गर्न जिम्मा दिने बारे छलफल अघि बढाएको छ ।
२०७३मै बूढीगण्डकीको करिब ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ (२ हजार ५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) मा आयोजना बनाउन सकिने गरी लागत अनुमान तयार भएको थियो । करिब ६ वर्षमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र निर्माण सामग्री र लागतमा भएको बढोत्तरी अनुसार आयोजनाको बढेको लागतबारे अध्ययन गर्ने तयारी भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बूढीगण्डकीको लागत अनुमान अद्यावधिक भएपछि मात्रै आयोजना निर्माणबारे थप निर्णय लिइनेछ । एनईए इन्जिनियरिङका प्रमुख माधव कोइरालाले बूढीगण्डकीको लागत अनुमान अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेपनि औपचारिक रुपमा काम सुरु हुन बाँकी रहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन ‘समयसीमा’ दिइकी थिइन् । सरकारले घर तथा बोटविरुवा बाहेकको मुआब्जा वितरण लगायतका काम लगभग सकाएको छ । वहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले पनि यसलाई रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री भुसाले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिएकी छिन् । अब पनि ढिलाइ भए गेजुवालाई पर्खेर नबस्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
सरकारले बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनियोजित रकम भने निर्माण सुरु गर्न नभएर मुआब्जा तथा पुनस्र्थाथापना कार्यक्रममै खर्च हुने हो ।
लगानीसहितको निर्माणको लागि चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपसँग सरकारले आवश्यक सहमति गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्योर्मेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ ।
ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्छ ।
तर, गेजुवासँग अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार सहमति जुटाउन सकेको छैन । ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएको छैन ।
नयाँ मोडलमा जाने सम्भावना
सरकारले यही बेलामा आर्थिक रुपमा महँगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडालिटीमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको छ । धेरै लगानी लाग्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीबाट सम्भाव्य नदेखिएका परियोजनामा बाँधसहितको जलाशय र विद्युतगृहलाई छुट्टा–छुट्टै रुपमा बनाउने अवधारणामा छलफल अघि बढेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्वाद टुटेकाले अब बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि यही मोडालिटीमा अघि बढाउने गरी गृहकार्य गरेको छ । जलाशय र विद्युतगृह छुट्टा–छुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजना हो ।
सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युतगृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवद्र्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने सरकारी योजना छ । जलाशय प्रयोग गरेबापत प्रवर्द्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
यो सरकारले लगानी गरेर जलायश बनाउने र त्यसबाट विद्युत उत्पादनमा अन्य प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत अवधारणा हो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलसिंगाड परियोजना बनाउन यो माडालिटी प्रस्ताव गरेको छ ।जाइकाले जलाशय बनाउन जपान सरकारबाट ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा लामो अवधिमा तिर्न सकिने सहुलियतको ऋण दिने बताएको छ । बूढीगण्डकी पिन यसैगरी बनाउ सकिने/नसकिनेबारे विचार गरिरहेको छ ।
राजनीतिले गिजोलेको आयोजना
गेजुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएर बूढीगण्डकी बनाउन दिन माग गरेको थियो । गेजुवासँग छलफल गरेर निर्माणको मोडालिटी र लगानी टंग्याउने भनिए पनि सरकार तीन वर्षदेखि चुक्दै आएको छ ।
निर्माण अघि बढाइहाल्न सकिने अवस्थामा रहेको १२ सय मेगावाटको यो आयोजना निर्माण ढाँचा नै निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन नटुंगिँदा अन्योलको भूमरीभित्रै छ ।
स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयभित्र बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै प्राधिकरण या कम्पनी बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलासययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् । यसका लागि गेजुवालाई उनले समयसीमा दिएर सचेत गराएकी छिन् ।
बूढीगण्डकी आयोजना पटक-पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिएको यो आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्ऽले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चीनले पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो ।
२०७४ को चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण अनिश्चितता छाएको बताउँछन् । हुन पनि, यो आयोजनाको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक निर्णय भए । भएको निर्णयलाई सुरुमा लुकाउने प्रयास गरियो ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी थालेका थिए । त्यसबारे सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि त्यो तयारी रोकियो ।
त्यसपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । ०७४ जेठ २१ गते हतार-हतार बालुवाटारमा सम्झौता आदान-प्रदान गरियो । त्यसलाई पनि असोज ९ गते तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा ०७४ कात्तिक २७ मा बूढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट खोस्यो । त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । मिडियाले धमाधम सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न थालेपछि मात्र बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिइयो ।
त्यसपछि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समिति गठन गर्यो । समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै पूरा गर्न सकिने र त्यसका लागि सरकारले करिब ९५ करोड रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा देउवा सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको थियो भने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनी चुनावी भाषण गरे । चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवाको पक्षमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेन ।
दोस्रोपटक बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गेजुवासँग निर्माण मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याएका थिए । त्यसैअनुसार निर्णय भएर छलफल अघि बढे पनि गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने गरी सहमति बन्न सकेन ।
अहिले बूढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट हुन् । उनका दाजु सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् तै पनि यो आयोजनामा विदेशी लगानी आउने विषय अन्योलमै छ ।
यसैकारण बूढीगण्डकी अर्को पश्चिम सेती जस्तो बन्ने चिन्ता जलविद्युतका विज्ञहरुलाई छ । गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट बिदा गरेको थियो । करिब सात वर्ष आयोजना ‘होल्ड’ गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत् क्षमता ७५० मेगावाटबाट ६०० मेगावाटमा झार्दा पनि बनाएन ।
चार वर्षअघि आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने र नदिने विषयमा दुई धारमा देखिएका कांग्रेस र माओवादी अहिले एउटै गठबन्धन सरकारमा छन् । अब आयोजनाबारे वर्तमान सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९/७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर)सहितका पूर्वतयारीमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरे पनि घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण नै गर्न सकेको छैन । अहिले घर गोठ, संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी गर्ने वा नगर्ने विषयका कारण मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । घर, गोठ, संरचनाको ह्रासकट्टी नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा अडि्कएको छ ।
आयोजनामा पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नमा पनि ढिलाइ भएको छ ।
- अनलाईनखवरबाट
