"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेविसंघले खटायो ७५३ स्थानीय पालिकामा प्रतिनिधि [सुचि सहित]

प्रकाशित मिति :  ४ बैशाख २०८१, मंगलवार १३:५६


काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिले आफ्नो ५५ औं स्थापना दिवसको अवसर पारि ७५३ स्थानीय पालिकामा प्रतिनिधि खटाएको छ । प्रेषित परिपत्रमा केन्द्रीय सदस्य, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापति, एव विभिन्न इकाई सदस्य सम्मिलित प्रत्येक पालिकाका लागि एक एक जना केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको हो ।

अनलाइन फारम मार्फत प्रतिनिधि जान चाहेको पालिका छनोट गर्न परिपत्र जारि गरेको थियो भने मिति २०८१ साल बैसाख ४ गते केन्द्रीय प्रतिनिधिसंग संयुक्त रुपमा अन्तरकृया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

गत चैत्र २२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्मिर्ती भवनामा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएका २४ निर्णय मध्य निर्णय नं २१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न एवं विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीका साझा समस्या समाधान गर्न नेपालको संघिय संरचना अनुरुप ७५३ वटै पालिका स्थित विद्यालयहरुको वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत तत् का स्थानीय सरकारलाई नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवस २०८१ शाल बैशाख ६ गते एकै दिन, एकै साथ सुझाब एव माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

यस अभियानले नेपालको आधारभूत र माध्यामिक तह सम्मको बिद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन तथा गुणस्तर अभिबृद्धि एव उन्नयन गर्न र ७५३ वटै पालिकाका आधारभूत र माध्यामिक विद्यालय तहमा देखिएका साझा समस्या समाधान खोज्न प्रयत्न गर्ने विस्वास नेविसंघ केन्द्रिय सदस्य नारायण पाण्डे बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

गण्डकी-  पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको एक सय

दैलेख- नाबालकमै आमा गुमाएका दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका-९ का नगेन्द्र खड्का ५० वर्ष पुगे। गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जीखेतीबाट वार्षिक पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर